सेन्ट्रल बैंक का ऋण मेला डिजीटल पद्घति को समझाने की सकारात्मक पहल: कलेक्टर
मुरैना। कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने कहा कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन में सेन्ट्रल बैंक द्वारा दो दिवसीय ग्राहक उन्मुखी कार्यक्रम मेला कार्यक्रम टाउन हॉल मुरैना में आयोजित किया गया है। यह मेला 21 से 22 अक्टूबर तक आयोजित किया जावेगा। जिसमें सभी बैंको के प्रबंधक एवं प्रतिनिधि उपस्थित हुये है। इस मेले में केवल ऋण मेला ही नहीं बल्कि डिजीटल पद्घति को खाताधारक को समझाना मुख्य बिन्दु है। यह बात उन्होनें टाउन हॉल मुरैना में ग्राहक उन्मुखी कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर सम्बोधित करते हुये कही। इस अवसर पर महाप्रबंधक सेन्ट्रल बैंक उपगुप्त महापात्रा, उप महाप्रबंधक सेन्ट्रल बैंक श्री बालजी राव, क्षेत्रीय प्रबंधक एसबीआई नवीन कुमार ओस्तवाल, अग्रणी जिला प्रबंधक कर्नल कुमार, नावार्ड डीडीएम अमित चौहान, मुख्य प्रबंधक सीबीआई प्रताप सिंह, मुख्य प्रबंधक सीबीआई वीरेन्द्र मित्तल सहित ब$डी संख्या में विभिन्न बैेको के खातेदार एवं संचालित कल्याणकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राही उपस्थित थे।
कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं से लाभ लेने वाले हितग्राही एवं खातेदार योजनाओं से लाभ उठायें। बैंक से केवल ऋण लेने का उद्देश्य ही नहीं, बल्कि मोबाइल पद्घति से भी बैंक अकाउन्ट से होने वाले आवक-जावक की जानकारी मिले, इसे सीखना बहुत जरूरी है। उन्होनें कहा कि कभी भी मोबाइल पर किसी भी प्रकार की बैंक संबंधी पूछने पर कभी न बताये, और सुरक्षा चक्र से बचे। खातेदार को जागरूक बनने के लिये डिजीकल बैकिंग को समझना चाहिये। उन्होनें कहा कि एटीएम पासवर्ड का इस्तमाल स्वंय करें ताकि लोग ठगी के शिकार न हो सकें। उन्होनें कहा कि योजनाओं का लाभ लेने से जानकारी न होने पर उसका लाभ नहीं मिल पाता है, इस मकसद को पूरा करने के लिये समस्त बैकों ने अपने-अपने काउन्टर लगायें है। उनपर पहुंचकर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठावें।
जनजागरण अभियान चलायें, बाल श्रम कराने वाले प्रतिष्ठानों पर करे कार्यवाही: कलेक्टर
मुरैना। कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने समस्त जिला अधिकारियों को निर्देश दिये है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यदि किसी व्यवसाय या किसी प्रक्रिया में नियोजित या कार्यरत पाया जाता है तो वह बाल श्रम है। किसी भी प्रकार के व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कार्य अथवा नियोजन प्रतिबंधित है। इसलिये बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिशेध एवं विनियमन ) 1986 के अधीन दण्ड का प्रावधान है। इसके लिये जिला एवं ब्लॉक स्तर पर शिक्षा विभाग, नगरीय निकायों के माध्यम से जनजागरण अभियान चलायें। बाल श्रम करने वाले प्रतिष्ठनों को अधिनियम के तहत कार्यवाही करें। यह निर्देश उन्होनें सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बाल श्रम जिला टास्क फोर्स की बैठक में अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एसके मिश्रा, श्रम निरीक्षक यतेन्द्र भदौरिया, समस्त जिला अधिकारी, जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ उपस्थित थे।
कलेक्टर ने कहा कि 14 से 18 वर्ष के किशोरो का परिसंकटमय कार्यों में नियोजन प्रतिबंधित है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की दण्डनीय धारा 14 के अनुसार 6 माह से 2 वर्ष तक कारावास या 20 से 50 हजार तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। कलेक्टर ने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य को बाल श्रम कुप्रथा से मुक्त बनाये जाने हेतु कार्ययोजना प्रारंभ की है। इसमें सभी अधिकारी जनजागरण जागृति लायें, जैसे रेली या नुक्क$ड नाटक या आपकी सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रमों में प्रचार-प्रसार करावें। उन्होनें कहा कि रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, सिनेमा हॉल, मॉल, प्रमुख बाजार, प्रमुख अस्पताल, चौराहे अदि पर प्रदर्शन करावें।
