कमिश्नर ने की रेलवे भू-अर्जन के प्रकरणो की समीक्षा
मुरैना / चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आरके मिश्रा ने बडी रेल लाईन के लिए रेलवे भू-अर्जन के प्रकरणो की कलेक्टर कार्यालय श्योपुर के सभागार मे विभागीय अधिकारियों की बैठक में आज समीक्षा की।
बैठक में कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक श्री सम्पत उपाध्याय, डीएफओ सामान्य वन मंडल श्री सुधाश यादव, अपर कलेक्टर श्री एसआर नायर, सहायक कलेक्टर श्री पवार नवजीवन विजय, एसडीएम श्री रूपेश उपाध्याय एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
आयुक्त चंबल सभाग श्री आरके मिश्रा ने बैठक में कहा कि श्योपुर जिले के अंतर्गत बडी रेलवे लाईन के क्षेत्र में 45 गांवो की शासकीय भूमि जिसका रकबा 116.406 आयेगा। इसी प्रकार निजी भूिम के अंतर्गत 44 गावांे का 171.646 रकबा प्रभावित होगा। उन्होने कहा कि निजी भूमि के 40 प्रकरणो में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जिसमें से 38 प्रकरणो में व्यक्तिगत सुनवाई की कार्यवाही की जानी है। उन्होने कहा कि रेलवे भू-अर्जन के प्रकरणो में कार्यवाही समय सीमा मे सुनिश्चित की जावे। जिससे रेलवे बोर्ड को बडी रेल लाईन डालने के लिए अवगत कराने में आसानी होगी। इस दिशा में राजस्व, वन विभाग के अधिकारी प्रकरणो का निराकरण संयुक्त रूप से करें।
कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बैठक में बताया कि रेलवे भू-अर्जन प्रकरणो के अंतर्गत वीरपुर के 27, श्योपुर के 16, कराहल के 02 गांवो की शासकीय भूमि आ रही है। इसी प्रकार निजी भूिम के अंतर्गत वीरपुर के 26, श्योपुर के 16, कराहल के 02 ग्राम शामिल है। इसके अलावा वन भूमि के वीरपुर क्षेत्र के अंतर्गत 05 गांव, श्योपुर के 06 शामिल है। उन्होने कहा कि निजी भूमि के वीरपुर के 26, श्योपुर के 16, कराहल के 02 गांव आ रहे है। उन्होने कहा कि धारा 11 एंव धारा 19 की अधिसूचना 40 प्रकरणो मे ंजारी की जा चुकी है। इनमें से 38 प्रकरणो में धारा 21(1) एवं 21 (2) कृषको को व्यक्तिगत सुनवाई की कार्यवाही प्रचलित है।
डीएफओ सामान्य वन मंडल श्री सुधाशु यादव ने बैठक में बताया कि रेलवे भू-अर्जन प्रकरणो में कार्यवाही चल रही है। रेलवे से अनुमानित मुआवजा राशि 50 करोड की मांग की गई है। रूपये 40 करोड का बैंक ड्रफ्ट जमा कराया गया है। यह राशि पीडी खाते में जमा कर रखी गई है। प्रकरणो के निराकरण में राजस्व एवं वन विभाग की टीम कार्यवाही सुनिश्चित कर रही है।
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