अधिकारी शासन की टाॅप प्रायटी वाली योजनाओं के लक्ष्य की पूर्ति करें - कलेक्टर
सबलगढ़ जनपद सीईओ का निलंबन का प्रस्ताव भेंजे
पात्रता पर्ची में 80 प्रतिशत से कम प्रोग्रेस वाले अधिकारियों का वेतन आहरित नहीं होगा
मेरी बैठक में एचओडी आयेंगे - कलेक्टर
मुरैना 31 अगस्त / कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार की प्रायटी वाली योजनाओं में अधिकारी लक्ष्य के अनुरूप गति लायें, अन्यथा कार्रवाही होगी। जिसमें नवीन परिवार को पात्रता पर्ची की प्रोग्रेस मात्र 62 प्रतिशत होने पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया। इस पर उन्होंने सबलगढ़ जनपद सीईओ का निलंबन प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये। यह निर्देश उन्होंने सोमवार को टीएल बैठक में दिये। बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री एसके मिश्रा, नगर निगम कमिश्नर श्री अमरसत्य गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर श्री एलके पाण्डे सहित संबंधित एसडीएम, जिलाधिकारी, जनपद सीईओ, सीएमओ उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने नवीन परिवारों को पात्रता पर्ची की स्वीकृति एवं राशन प्राप्त कर रहे परिवार में नये सदस्य की स्वीकृति की स्थानीय निकायवार समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जिले में 1 लाख 67 हजार 28 नवीन परिवारों को पात्रता पर्ची स्वीकृत की जाना है, जिसमें 31 अगस्त शतप्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करना था। जिसमें आज 62 प्रतिशत तक प्रोग्रेस आई। यह स्थिति बेहद चिन्ताजनक है। अगर यह पात्र परिवार पोर्टल पर आॅनलाइन नहीं हुये तो इनका राशन अधिकारियों की बजह से रूक सकता है। उन्होंने कहा कि जिन सीएमओ एवं जनपद सीईओ के 80 प्रतिशत से पोर्टल पर फीडिंग कम हुई होगी तो उन अधिकारियों का अगस्त माह का वेतन आहरित नहीं होगा। जिन अधिकारियों ने 24 घंटे में प्राप्त लक्ष्य को पूर्ण नहीं किया तो उनका वेतन भी काटा जायेगा। उन्हांेने कहा कि नगर परिषद झुण्डपुरा ने 96 प्रतिशत, नगर पालिका अम्बाह ने 89 प्रतिशत, नगर पालिका सबलगढ़ ने 85 प्रतिशत, नगर परिषद बानमौर ने 83 प्रतिशत, जनपद पंचायत कैलारस ने 76, जनपद पंचायत जौरा ने 76, नगर परिषद कैलारस ने 71, नगर पालिका पोरसा ने 71, जनपद पंचायत मुरैना ने 66, नगर परिषद जौरा ने 63, जनपद अंबाह ने 59, जनपद पंचायत पोरसा ने 59, जनपद पंचायत पहाडगढ़ ने 59, जनपद पंचायत सबलगढ़ ने 45 और नगर निगम मुरैना ने मात्र 39 प्रतिशत प्रोग्रेस दिखाई है। इस पर कलेक्टर नगर निगम कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये है। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि अभी वेतन रोकने की कार्रवाही मायनर की गई है। कार्य समय पर चाहिये। अन्यथा इससे बड़ी कार्रवाही होगी। कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये है कि नवीन पात्रता पर्ची फीडिंग में जो अपात्र या पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पा रहे है। उनकी गाइडलाइन शासन द्वारा प्राप्त कर अधीनस्थ जनपद सीईओ एवं सीएमओ उपलब्ध करावे। जिससे ऐसे परिवारों को पोर्टल पर माइंनस किया जा सके।
कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि मेरी बैठक में कई विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति में अधीनस्थों को भेज दिया जाता है। ऐसा आज के बाद कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी को कोई आवश्यक कार्य है तो वे मुझसे अनुमति लेकर ही मेरी बैठक से अनुपस्थित रहेंगे। तभी अपने अधीनस्थ को भेज सकेंगे। मेरी बैठक में एचओडी ही उपस्थित रहे। उन्होंने कई विभागों के अधीनस्थ कर्मचारियों को टीएल बैठक से बाहर जाने को कहा। कलेक्टर श्री वर्मा ने प्रधानमंत्री किसान की समीक्षा की। जिसमें उन्होंने एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देश दिये कि लक्ष्य के अनुरूप पीएम किसान योजना में प्रगति कम क्यों है, इसके बारे में मुझे अवगत करायें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विशेषकर मेरे संज्ञान में फोती नामान्तरण की शिकायतें बराबर मिल रहीं है। फोती नामान्तरण में अधिकारी विलंब क्यों कर रहे है। ऐसे नामान्तरण कार्य को प्राथमिकता दें। संबंधित पटवारी अपने-अपने हल्कों में शिविर लगाकर सभी के नामान्तरण करायंे। इसके बाद मेरे द्वारा अलग से अधिकारियों की टीम गठित की जावेगी। गठित टीम पुनः नामान्तरण के शिविर लगायेगी। उन शिविरों में अगर नामान्तरण के या फोती के आवेदन प्राप्त होते है तो उन संबंधित तहसीलदार एवं पटवारियों के खिलाफ निलंबन से कम कार्रवाही नहीं होगी। कलेक्टर ने कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि कई तहसीलदार कोट की फाइलों का निराकरण नहीं कर रहे है, उनका रीडर अपनी टेबल पर नामान्तरण की 100-100 फाइलें रखे हुये है। ऐसा प्रतीत होता है कि तहसीलदार नहीं उनके रीडर न्यायालयीन कार्य निपटा रहे है। मेरे निरीक्षण में इस प्रकार के केस मिले तो संबंधित तहसीलदार और रीडर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाही होगी। समीक्षा में उन्होंने बताया कि सबलगढ़ तहसीलदार के यहां 235 केस लंबित है, जबकि उनके रीडर के पास 124 केस पेडिंग है।
बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के आवेदन पत्रों की समीक्षा की। समीक्षा में उन्होंने कई अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस सप्ताह भी कई अधिकारी ऐसे हैै, जिन्होंने सीएम हेल्पलाइन को नहीं खोला है। वे सीएम हेल्पलाइन को खोलकर देंखे। अन्यथा कार्रवाही होगी। बैठक में उन्होंने वनाधिकार पट्टे के संबंध में जिला संयोजक से अपडेट जानकारी लेकर डीएफओ के साथ अवगत कराने के निर्देश दिये।
