डायल 100 योजना के निरंतर संचालन के लिये 31 मार्च 2021 तक मंजूरी

निर्माण कार्यो को गति देने रेत नियम में संशोधन

मुख्यमंत्री चैहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक सम्पन्न

श्योपुर,। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक हुई।  मंत्रि-परिषद ने डायल 100 योजना के निरंतर संचालन के लिए पूर्व से अनुबंधित फर्म के साथ निविदा की अनुमोदित दरों पर ही अनुबंध अवधि में छह माह अर्थात 1 अप्रैल से 30 सितम्बर 2020 तक तथा पुनः छह माह अर्थात 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक की वृद्वि की स्वीकृति दी हैं।

मध्यप्रदेश रेत नियम 2019 में संशोधन

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम 2019 में संशोधन करने की मंजूरी दी। संशोधनों से प्रदेश में रेत खनिज की आपूर्ति आबाधित रूप से संभव हो सकेगी। इससे निर्माण कार्यो को गति मिलेगी तथा श्रमिकों को रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राज्य शासन के राजस्व आय प्राप्ति पर भी इसका प्रभाव अपरोक्ष रूप से पड़ेगा।

संशोधन अनुसार प्रदेश में स्वीकृत की जाने वाली रेत खदानों में रेत खदान की अवधि की गणना अनुबंध दिनांक के स्थान पर आशय पत्र जारी होने की दिनांक से की जायेगी। यदि रेत समूह के किसी निविदाकार द्वारा सभी वैधानिक अनुमतियां प्राप्त होने के बाद भी यदि अनुबंध का निष्पादन नहीं किया जाता तब दंण्ड स्वरूप उसके द्वारा जमा सुरक्षा राशि को राजसात किया जा सकेगा।

खनिज भंण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृति के लिये खदान से 5 किलोमीटर की परिधि प्रतिबंधित की गई हैं। इसके बाद रेत खनिज के समूह के ठेकेदार तथा शासन द्वारा अधिकृत रेत खनिज के ठेकेदार को इनके पक्ष में स्वीकृत खदान से 5 किलोमीटर की सीमा के बाहर और 8 किलोमीटर की परिधि में खनिज भंण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जा सकेगी। शासकीय कार्यो में रेत खनिज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसे जिलें जहां पर रेत खनिज के समूह की खदानें रिक्त है, वहां पर शासकीय विभागों को रेत खनिज की उत्खन्न अनुज्ञा स्वीकृति की जा सकेगी।

खनिज राजस्व बकाया वसूली योजना

मंत्रि-परिषद ने खनिज साधन विभाग के अंतर्गत खनिज राजस्व बकाया की वसूली के लिये योजना मंजूर की हैं। योजना में वर्ष 1960-61 से वर्ष 2009-10 तक की खनिज राजस्व बकाया में ब्याज की छूट प्रदान की है। इसी प्रकार वर्ष 2010-11 से वर्ष 2017-18 तक की 5 लाख रूपये की बकाया राशि में संपूर्ण ब्याज की छूट दी है। इस अवधि की 5 लाख से 1 करोड़ एवं इससे अधिक की बकाया राशि में ब्याज में 18 प्रतिशत की छूट दी गई हैं।

छूट के बाद मूल बकाया राशि 43 करोड़ 81 लाख रूपये के विरुद्ध ब्याज सहित 45 करोड़ 14 लाख की वसूली सुनिश्चित हो सकेंगी। योजना 31 जनवरी 2021 तक ही लागू रहेगी। यदि खनिज बकाया के विरूद्व न्यायालयीन वाद प्रचलित है तब इस योजना के अंतर्गत राशि जमा होने पर वाद वापस लिया जा सकेगा। योजना से लंबित बकाया राशि की वसूली होना सुनिश्चित हो सकेगी।

लाईट हाऊस प्रोजेक्ट

मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लाईट हाऊस प्रोजेक्ट क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार से एम.ओ.यू. करने की स्वीकृति दी हैं। साथ ही इंदौर नगर पालिक निगम द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार राज्य सरकार के अंशदान की राशि एक लाख रूपये प्रति आवास के आधार पर राशि 10 करोड़ 24 लाख रूपये प्रदान करने की स्वीकृति दी हैं।.

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भवन निर्माण की नई तकनीकों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्लोबल हाउसिंग टेक्नालॉजी चैंलेंज अंतर्गत लाईट हाउस प्रोजेक्ट तैयार कराये गए हैं। इसका उद्देश्य नई नवाचार निर्माण तकनीकों का उपयोग कर कम से कम समय में परियोजनाओं को पूर्ण करना तथा इन तकनीकों को भविष्य में उपयोग में लाने के लिए बढ़ावा देना हैं। इस योजना में 14 राज्यों के 22 नगरों द्वारा भाग लिया गया था। इनमें से पूरे देश में कुल छह नगरों में प्रदेश से इंदौर नगर का चयन किया गया है। परियोजना में 1024 ई.डब्लू.एस. आवासों का प्री-फ्रेब्रीकेटिड सेण्डविच पैनल सिस्टम तकनीकी से निर्माण किया जायेगा।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद ने शासन की नीतियों, कार्यक्रमों और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत 375 अस्थाई पदों को 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2021 तक निरंतर रखने का निर्णय लिया है।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद को संस्था के मूल उदे्श्यो की पूर्ति के परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से महानिदेशक, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद का नवीन पद, महानिदेशक मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद को शासी निकाय का सदस्य सचिव एवं कार्यकारिणी सभा के सभापति के रूप में नामांकित करने का निर्णय लिया। निदेशक प्रशासन के पद को समर्पित करने एवं कार्यपालक निदेशक के पद की अर्हताओं में आंशिक संशोधन किया गया।

मंत्रि-परिषद ने पूरे देश में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के पालन में न्यायिक अधिकारियों का एक समान पदाभिधान करने के लिए संशोधन करने की मंजूरी दी हैं। शेट्टी वेतन आयोग (प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग) ने देश में उच्चतर न्यायिक सेवा तथा निम्नतर न्यायिक सेवा के सदस्यों के एक समान पदाभिधान अंगीकृत करने की अनुशंसा की है, जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन विरूद्व यूनियन ऑफ इंडिया तथा अन्य में पारित निर्णय 8 फरवरी 2001 द्वारा अनुमोदित  की गई हैं।

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश की विद्युत कंपनियों के लिये कार्यशील पूजीऋणध्नगद साख सुविधा के लिए शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने की मंजूरी दी। एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी एवं तीनों विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उदय योजना में तय की गई सीमा अनुसार आगामी 5 वर्षो तक वित्तीय संस्थाओंध्बैंकों से प्राप्त किये जाने वाले साख सुविधाध्कार्यशील पूंजी ऋण के लिये शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने के लिये सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त सीमा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी के लिये राशि 3200 करोड़ रूपये की नगद साख सुविधा एवं वितरण कंपनियों के लिये राशि 4900 करोड़ रूपये की कार्यशील पूंजी ऋण के लिये प्रत्याभूति प्रदान की जायेगी।

पावर जनरेटिंगध्ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लिये विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की गई सीमा आगामी 5 वर्षो तक साख सुविधाध्कार्यशील पूंजी ऋण के लिए शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने के लिये सैद्धांतिक सहमति दी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में पावर ट्रांसमिशन कंपनी के लिये प्रत्याभूति की आवश्यकता नही होने के कारण पावर जनरेटिंग कंपनी के लिये राशि 1300 करोड़ रूपये की कार्यशील पूंजी ऋण के लिये प्रत्याभूति प्रदान की जायेगी।

विद्युत कंपनियों के लिये स्वीकृत उपरोक्त नगद साख सीमाध्कार्यशील पूंजी ऋण के लिये बैंकोंध्वित्तीय संस्थाओं को प्रत्याभूति के नवीनीकरण की स्वीकृति आवश्यकतानुसार वित्त विभाग द्वारा आगामी 5 वर्षो तक दी जायेगी। उक्त प्रस्तावित गारंटी पर मात्र 0.5 प्रतिशत की दर से प्रत्याभूति शुल्क लिया जाएगा।

निगम मंडलों की गतिविधियों को भी गति दें मंत्रीगण

18 दिसम्बर को किसानों को वितरित होंगे 1600 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री श्री चैहान द्वारा केबिनेट बैठक के पहले मंत्रियों को संबोधन

श्योपुर, । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने कहा है कि मंत्रीगण अपने विभाग से जुड़े निगम मंडल की गतिविधियों को भी गति प्रदान करें। आम जन के हित में योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाए। विभाग के कार्यों पर निरंतर नजर रखें। पूरे परिश्रम से दिन-रात कार्य कर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का लक्ष्य पूर्ण करना है। मुख्यमंत्री श्री चैहान गत दिवस मंत्रालय से वीडियो कांफ्रेंस द्वारा मंत्री परिषद सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। 

मुख्यमंत्री श्री चैहान ने केबिनेट बैठक के पहले मंत्रियों से कहा कि वे अपने भ्रमण, जनता से संवाद, बैठकों और कार्यक्रमों में नये कृषि कानूनों के फायदों के बारे में चर्चा करें। किसानों के साथ ही सभी वर्गों को देश की आर्थिक प्रगति की दिशा नये कृषि कानूनों के माध्यम से उठाए गए महत्वपूर्ण कदम की जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री श्री चैहान ने होशंगाबाद जिले में किसानों को धान का उच्चतम मूल्य दिलवाने के लिए नए किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) अनुबंध मूल्य आश्वासन और सेवा अधिनियम 2020 में की गई कार्यवाही को आदर्श बताते हुए अन्य जिलों में भी किसान हित में ऐसे कदम उठाने की अपेक्षा की। किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए बने इन कानूनों के प्रावधानों का विवरण भी जनता तक पहुंचाया जाए। इसके लिए मंत्री नेतृत्व करते हुए इस कार्य को पूर्ण करें। 

किसानों को देंगे राहत राशि

मुख्यमंत्री श्री चैहान ने बताया कि आगामी 18 दिसम्बर को पूरे राज्य में किसानों को राहत राशि उनके खातों में अंतरित की जाएगी। इसमें पूर्व की बकाया राशि के अलावा इस वर्ष सोयाबीन फसलों के नुकसान और अन्य फसल क्षति की राहत राशि भी शामिल रहेगी। प्रदेश के 35 लाख 50 हजार किसानों के खातों में 1600 करोड़ रुपये जमा की किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चैहान ने बताया कि वे स्वयं विदिशा में राशि अंतरित करेंगे। शेष जिलों में मंत्रीगण इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मंत्रियों के जिलों में जाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय और कृषि मंत्री समन्वय कर निर्णय ले रहे हैं। इस कार्यक्रम  ने स्थानीय विधायक और सांसद भी शामिल होकर अपनी बात कहेंगे। 

कलेक्टर कमिश्नर कान्फ्रेंस जनकल्याण का मंत्र

मुख्यमंत्री श्री चैहान ने कहा कि इस माह हुई कलेक्टर कमिश्नर कान्फ्रेंस में जनता के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों को दिए गए हैं। जनकल्याण के लिए प्रशासनिक कसावट करते हुए इस मंत्र को लागू किया गया है। आगामी 4 जनवरी को पुनरू ऐसी कान्फ्रेंस होगी। इसमें विभाग विशेष की चर्चा के दौरान संबंधित मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। मंत्री विभागीय चर्चा के बिंदुओं के संदर्भ में कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।

जारी रहे माफिया के विरुद्ध कार्रवाई

मुख्यमंत्री श्री चैहान ने कहा कि प्रदेश में सभी तरह के माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का अभियान जारी रहेगा। मंत्रीगण भी नेतृत्व करते हुए आम जनता के हित में इस अभियान  को मजबूती प्रदान करें। विकास के साथ ही माफिया पर नियंत्रण का कार्य भागीरथी प्रयत्न माना जाए, इस दिशा में मंत्री सक्रिय भूमिका का निर्वह करते रहें।

निगम मंडल के कार्यों पर हो मंत्रियों की नजर

मुख्यमंत्री श्री चैहान ने कहा कि मंत्री अपने विभाग के निगम मंडल के कार्यों पर नजर रखें। पूरे परिश्रम से कार्यों का संचालन, संपादन हो। हमें 20-20 खेलते हुए अच्छे परिणाम देने हैं। साफ सुथरे ढंग से कार्य संचालन हो। हमारी सजगता में कमी न हो। जनकल्याण के कार्यों के लक्ष्य पूरे किए जाएं।

बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा मंत्रीगण उपस्थित थे। प्रारंभ में वंदेमातरम गायन हुआ।

प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखण्डों में चिन्हित शालाएँ

एक परिसर-एक शाला के रूप में होंगी संचालित

आदिम-जाति कल्याण विभाग ने जारी किये दिशा-निर्देश

श्योपुर, । आदिम-जाति कल्याण विभाग ने 20 जिलों के 89 आदिवासी विकासखण्डों में एक ही परिसर में विभिन्न स्तर की संचालित शालाओं को राज्य शासन के एक परिसर-एक शाला के अनुरूप संचालित किये जाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से एक ही परिसर में स्थित विभिन्न विद्यालयों में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग हो सकेगा। इसके साथ ही निरूशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) का क्रियान्वन बेहतर तरीके से हो सकेगा। इस निर्णय के बाद प्रदेश की 10,506 स्कूलों को एकीकृत कर 4,746 शालाओं के रूप में संचालित किया जायेगा। एकीकृत शालाओं का संचालन एक ही प्राचार्य/प्रधानाध्यापक के नियंत्रण में रहेगा। इस संबंध में आदिम-जाति कल्याण विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं। 

निर्देशों में कहा गया है कि एक ही परिसर में संचालित एक से अधिक प्राथमिक शालाओं का एक ही शाला के रूप में संचालन होगा। एक ही परिसर में संचालित एक से अधिक माध्यमिक शालाओं का एक ही माध्यमिक शाला के रूप में संचालन होगा। एक ही परिसर मे संचालित एक से अधिक आश्रम शालाओं की प्राथमिक अथवा माध्यमिक शालाओं का कक्षा एक से 8वीं तक एक ही शाला के रूप में संचालन होगा। एक ही परिसर में संचालित एक से अधिक प्राथमिक अथवा माध्यमिक शालाओं का कक्षा-एक से 8वीं तक की एक ही शाला के रूप में संचालन होगा। एक ही परिसर में संचालित एक से अधिक प्राथमिक, माध्यमिक अथवा हाई स्कूल शालाओं का कक्षा-एक से 10वीं तक की एक ही शाला के रूप में संचालन होगा। एक ही परिसर में संचालित एक से अधिक प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल अथवा हायर सेकेंडरी शालाओं का कक्षा-एक से 12वीं तक की एक ही शाला के रूप में संचालन होगा। इसी तरह एक ही परिसर में संचालित एक से अधिक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी शालाओं का एक ही शाला के रूप में संचालन किया जायेगा। उपरोक्त व्यवस्था से विभाग अंतर्गत पूर्व से संचालित शालाओं की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही है।

प्रदेश के 20 आदिवासी जिलों के 89 विकासखण्डों में 150 मीटर की परिधि में एक ही परिसर में शामिल आश्रम शाला, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल अथवा हायर सेकेंडरी शालाओं की कुल संख्या 10,506 है। इन्हें एकीकृत करने के बाद 4,746 नवीन एकीकृत परिसर गठित होंगे। निर्देशों में कहा गया है कि एक परिसर में संचालित विभिन्न स्तर की शालाओं के एकीकरण के बाद एकीकृत शाला का नाम वरिष्ठ स्तर की शाला के नाम से जाना जायेगा। एकीकृत विद्यालय में संस्था प्रमुख एवं शैक्षिणक अमले की व्यवस्था के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किये हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उक्त योजना का संचालन वर्ष 2018 से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

जिला स्तरीय समिति का गठन

एक परिसर-एक शाला के क्रियान्वन के लिए जिला स्तरीय समिति गठित की जायेगी, जिसमें जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सहायक आयुक्त, जिला संयोजक आदिम-जाति कल्याण विभाग, प्राचार्य डाइट एवं जिला परियोजना समन्वयक शामिल होंगे। समिति के सचिव सहायक आयुक्त होंगे। प्रदेश में एक परिसर-एक शाला को संचालित करने का दायित्व संबंधित जिले के सहायक आयुक्त को सौंपा गया है।

कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के संचालन के दिशा-निर्देश जारी

श्योपुर, । स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्रारंभ एवं संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री इंदर सिंह परमार ने समीक्षा बैठक के दौरान सभी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित करने के लिए निर्देश दिए थे। कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए गृह मंत्रालय भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुक्रम में यह निर्देश जारी किए गए हैं।

बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 18 दिसम्बर से स्कूल नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय तक के लिए संचालित रहेंगे। कक्षा 9वीं एवं 11वीं के लिए विद्यार्थियों की दर्ज संख्या एवं उपलब्ध अध्यापन कक्ष के आधार पर प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर कक्षाओं के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति माता-पिता, अभिभावकों की सहमति पर निर्भर  होगी। माता-पिता, अभिभावकों द्वारा एक बार दी गई सहमति पूरे सत्र के लिए मान्य होगी। जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। जो विद्यार्थी विद्यालय की अपेक्षा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी।

आवासीय विद्यालय डे स्कूल के रूप में खोले जा सकेंगे। विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही परिवहन सुविधा में वाहनों में समुचित भौतिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और वाहनों को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट से समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा।

प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में शैक्षणिक और  गैर शैक्षणिक स्टाफ की उपस्थिति शत-प्रतिशत होगी। विद्यालय में प्रार्थना, सामूहिक गतिविधियां, खेलकूद, स्विमिंग पूल आदि गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। किसी भी स्थिति में विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्रित न हों इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। शिक्षण सत्र के आरंभ एवं संचालन के लिए यह निर्देश सभी जिलों के कलेक्टर्स, सभी जिला शिक्षा अधिकारी और सभी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को दिए गए हैं।

माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक छात्रों के लिये एक दिवसीय ऑनलाइन आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस कार्यशाला 18 एवं 19 दिसम्बर को

श्योपुर, । प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक छात्रों को आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस जैसे आधुनिक कोर्स को समझने और इसकी बारीकियों को सीखने का मौका तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा दिया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट कम्पनी और तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 18 एवं 19 दिसम्बर को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है। यह प्रशिक्षण निःशुल्क होगा। इंजीनियरिंग के छात्र 18 दिसम्बर और पॉलीटेक्निक के छात्र 19 दिसम्बर को इस प्रशिक्षण में शामिल होंगे। इसमें सभी ब्रांच के छात्र-छात्राएँ शामिल हो सकते हैं। तीन घंटे के इस ऑनलाइन सेशन में विषय-विशेषज्ञों द्वारा छात्रों को आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस के लैब एक्सरसाइज से रू-ब-रू किया जायेगा। लाइव चैट में छात्र सवाल भी कर सकेंगे।

कार्यशाला के समापन में छात्रों का मूल्यांकन किया जायेगा। बीस मिनिट में 30 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। साठ प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने पर उन्हें माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

क्रमांक 176/2020 -----

मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 04 जनवरी को

श्योपुर, । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान की अध्यक्षता में 04 जनवरी, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चैहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षकों से संवाद करेंगे। 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विगत 9 दिसम्बर को आयोजित कलेक्टर्स/कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन, मध्यप्रदेश में मनरेगा के क्रियान्वयन, प्रदेश में रोजगार मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति, प्रधानमंत्री शहरी पथ-विक्रेता स्वनिधि योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ-विक्रेता योजना का क्रियान्वयन, नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 की तैयारियों, मध्यप्रदेश में गौ-शालाओं के संचालन एवं प्रबंधन, प्रदेश में खनिज के अवैध उत्खनन की रोकथाम, स्व-सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये बैंक लिंकेज, मार्केट लिंकेज एवं उनके माध्यम से किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की जायेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संबंधित अधिकारियों को उपस्थित रहने एवं कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

जिले में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए निरतर प्रयास जारी 

श्योपुर, । कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में नोबल कोरोना वायरस कोविड-19 के अतंर्गत श्योपुर जिलें में संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किये जा रहे है। साथ ही संक्रमित मरीजो को कोरोना से निजात दिलाने के निरंतर प्रयास जारी है।  

सीएमएचओ डाॅ बीएल यादव ने बताया कि कोरोना संक्रमण की दिशा में राज्य/अन्य राज्यों से आये 17313 यात्रियो की स्क्रीनिंग कार्य मेडीकल टीम द्वारा समय-समय पर कराने की सुविधा दी गई है। जिसमें विदेश भ्रमण से आये 64 व्यक्तियों कोे स्क्रीनिंग की सुविधा प्रदान की गई। इसी प्रकार विदेश से आये इतने ही व्यक्तियों को होम कोरेनटाईन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। साथ ही उनका होमकोरेनटाइन का पीरियड भी पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा विदेश से आये 02 यात्री जिले मे वापिस नही लौटे है।

इसी प्रकार जिले में होम कोरेनटाईन किये गये 17550 व्यक्तियों में से 17550 को घर भेजा जा चुका है। इसके अलावा 34616 व्यक्तियों के सेम्पल लिये जा चुके है। साथ ही 1332 कोरोना वायरस सेम्पल रिपोर्ट पाॅजीटिव पाई गई थी। इसी प्रकार कोरोना वायरस सेम्पल में 32652 व्यक्तियों की जानकारी नेगेटिव पाई गई है।

सीएमएचओ श्योपुर द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 315 व्यक्तियों की सेम्पल रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है। इसके अलावा 290 कोरोना वायरस सेम्पल पैथोलाॅजी द्वारा रिजेक्ट कर दिये गये है। कोरोना संक्रमण से 12 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। साथ ही कोरोना संक्रमित 1251 व्यक्ति ठीक होने के बाद अपने घर पहुंच गये है। इसके अलावा कुल सर्वे काॅटेन्टमेंट एरिया 404 घोषित किये गये थे।

राजस्व अधिकारियों की बैठक 18 दिसंबर को 

श्योपुर, । कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक 18 दिसंबर 2020 को प्रातः 11.30 बजे से कलेक्टर कार्यालय श्योपुर के सभागार में आयोजित की गई है।

डिप्टी कलेक्टर श्री विजेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि जारी एजेण्डा बिन्दु के अनुसार वांछित जानकारी ए-4 साईज में हार्ड/साॅफ्ट काॅपी में राजस्व मोहर्रिर शाखा कलेक्टेªट में 17 दिसंबर 2020 को दोपहर 12 से पूर्व उपलब्ध कराया जाकर बैठक में उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।

लोक सेवा गारंटी में अब तक 532 सेवाएँ अधिसूचित

श्योपुर, । सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने बताया कि सुशासन व पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में विगत 6 माह में 14 विभिन्न विभागों की 77 नवीन सेवाओं को लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम-2010 अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार अब तक प्रदेश में कुल 532 सेवाएँ लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित की जा चुकी हैं।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने बताया कि प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना अंतर्गत प्रदेश के सभी 426 लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आयुष्मान भारत कार्ड बनाये जाने की सेवा प्रारंभ की गई है। साथ ही लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आधार बनाने का कार्य भी प्रारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि आधार एवं आयुष्मान भारत कार्ड सेवाओं के लिये सभी लोक सेवा केन्द्रों के प्रबंधकों एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने बताया कि नागरिक सेवाओं के लिये एम.पी. लोक सेवा एवं सी.एम. हेल्पलाइन के लिये व्हाट्सअप चेटबोर्ड की सुविधा प्रारंभ की गई है। इसके अलावा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से एम.पी. ऑनलाइन एवं सीएससी कियोस्क सेवाएँ भी प्रारंभ की गई हैं। मंत्री डॉ. भदौरिया ने बताया कि विगत 6 माह में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा 60 नये डेशबोर्ड विकसित किये गये हैं।

अतिरिक्त आय के लिये किसान पशुधन बीमा योजना लागू

श्योपुर, । किसान पशुपालन अपना कर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। पशुधन बीमा योजना लागू होने से पशुपालन व्यवसाय में पशुधन हानि की भरपाई संभव हो गई है। यह योजना सभी जिलों में लागू है। पशुधन बीमा योजना में दुधारू पशु के साथ सभी श्रेणी के पशुधन का भी बीमा कराया जा सकता है। एक हितग्राही अधिकतम 5 पशुओं का बीमा करा सकता है। भेड़, बकरी, शूकर आदि में 10 पशुओं की संख्या को एक पशु इकाई माना जाएगा। इससे यह आशय है कि भेड़, बकरी एवं शूकर पालक एक बार में 50 पशुओं का बीमा करा सकेंगे। बीमा प्रीमियम पर एपीएल श्रेणी को 50 प्रतिशत तथा बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पशु पालकों को 70 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। शेष राशि हितग्राही द्वारा दी जायेगी।

    बीमा प्रीमियम की अधिकतम दर एक वर्ष के लिये 3 प्रतिशत तथा तीन वर्ष के लिए 7.50 प्रतिशत देय होगी। प्रदेश में वर्तमान में 2.45 प्रतिशत तथा 5.95 प्रतिशत दर लागू है। पशुपालक अपने पशुओं का बीमा एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष तक के लिये करा सकेंगे। बीमित पशुओं के पालकों को पशु की मृत्यु की सूचना 24 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को देना होगी। पशुपालन विभाग के चिकित्सक शव का परीक्षण करेंगे और रिपोर्ट में मृत्यु के कारणों का उल्लेख करेंगे। बीमा कंपनी को अधिकारी एक माह के अंदर दावे संबंधी प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद कंपनी 15 दिन में दावे का निराकरण करेगी।

नवोदय विद्यालय की कक्षा 9वी के आवेदन पत्र आॅनलाइन भरने की सुविधा

आवेदन आॅनलाइन करने की अंतिम तिथि में अब 31 दिसंबर तक 

  श्योपुर, । कलेक्टर एवं जवाहर नवोदय विद्यालय श्योपुर के चेयरमैन श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में जवाहर नवोदय विद्यालय श्योपुर की कक्षा 9वी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लेटरल एन्ट्री परिक्षा 2021 के आवेदन पत्र आॅनलाइन भरे जाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह आवेदन पत्र एनवीएस पोर्टल की ंकउपेेपवद सपदा पर ूूूण्दंअवकंलंण्हवअण्पद पर उपलब्ध है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई थी। जिसको अब 31 दिसंबर 2020 तक बढा दिया गया है।  

प्राचार्य नवोदय विद्यालय श्योपुर श्री केके कटियार से प्राप्त जानकारी के अनुसार समस्त जन सामान्य को सूचित करते हुए कहा कि आवेदन केवल आॅनलाइन भरे जाने है। किसी भी स्थिति में आॅफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जावेगे। आवेदन पत्र भरने के संबंध में मुख्य प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जिसके अंतर्गत आवेदक को उक्त एडमिशन लिंक पर जाकर फार्म भरना होगा। आवेदन दो स्टेप में भरना होगा।

पहली स्टेप में नाम, विद्यालय का नाम, मोबाइल नंबर भरना होगा। इसके बाद एसएमएस के माध्यम से रजिस्टेशन नंबर प्राप्त होगा। जिससे दूसरा स्टेप भरा जावेगा। जिसमे अन्य प्रकार की जानकारी भरी जावेगी। आवेदक के फोटो, हस्ताक्षर एवं पालके हस्ताक्षर जेपीजी फारमेंट में साईज 10-100 केबी में अपलोड करना होगा। उक्त समस्त प्रक्रिया निशुल्क उपलब्ध है। इसकी कोई भी शासकीय फीस निर्धारित नही है। यदि आवेदक को किसी भी प्रकार की समस्या आती हैं तब वह हेल्पडैस्क पर मो.न. 9414256026, 7999123449 जवाहर नवोदय विद्यालय श्योपुर में संपर्क कर सकते है।  

जल जीवन मिशन के अंतर्गत बैठक आयोजित   

श्योपुर,/ कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल संबंधी कार्यो में कार्यरत ठेकेदारों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए जा रहे सभी कार्यों को त्वरित गति से आगे बढ़ाया जाये। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की पानी की समस्या न आये। साथ ही पेयजल संबंधी कार्यरत कार्यो को  गुणवत्ता से किया जाये। बैठक में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री संतोष श्रीवास्तव सहित सभी सहायक यंत्री, सब इंजीनियर एवं जल जीवन मिशन के अतंर्गत कार्यरत कार्यों के ठेकेदार उपस्थित थे। कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के अतंर्गत उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए गुणवत्ता का जल प्रत्येक घर में नल कनेक्शन के द्वारा उपलब्ध कराया जायें। साथ ही आगामी ग्रीष्म ऋतु से पहले पेयजल संबंधी समुचित कार्यरत कार्यो को पूर्ण किया जावे। उन्होने बैठक में वर्तमान में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा चल रहे कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो में ग्रामीणों को नल कनेक्शन का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को समय सीमा में पूर्ण किया जाये। साथ ही जल जीवन मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभाग के इजीनियर एवं ठेकेदार अपने कार्य की गति दे। जिससे केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गये लक्ष्यों को समय पर पूर्ण किया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यपालन यंत्री पीएचई श्री संतोष श्रीवास्तव ने बैठक में अवगत कराया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल कनेक्शन संबंधी ग्रामीण क्षेत्रो में घरो ंमें पेयजल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही शुद्ध पेयजल के महत्व को ग्रामीण क्षेत्रो के नागरिको को समझाया जा रहा है एवं समय-समय पर पेयजल स्त्रोतो की साफ-सफाई एवं उनका परीक्षण भी विभाग द्वारा किया जाता है।