निगम के अन्तर्गत पंचवर्षीय योजना के प्रजेन्टेशन का चंबल कमिश्नर ने किया अवलोकन

पंचवर्षीय योजना में निगम, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर दिया जोर 

मुरैना 24 फरवरी 2021/ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान की पहल पर प्रदेश के सभी जिलों में पंचवर्षीय कार्य योजना पर प्लानिंग का कार्य चल रहा है, जिसमें 2021 से 2026 तक निगम, स्वास्थ्य और शिक्षा में प्लानिंग के हिसाब से प्रगति लाने के निर्देश दिये है। इसके तहत चंबल कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना की अध्यक्षता में नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में निगम द्वारा पंचवर्षीय योजना की प्लानिंग के प्रजेन्टेशन पर अवलोकन कराया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने भी अपने नवीन सुझाव बीच-बीच में प्रस्तुत किये। प्रजेन्टेशन के समय अपर कलेक्टर श्री उमेशप्रकाश शुक्ला, संयुक्त आयुक्त विकास श्री राजेन्द्र सिंह, नगर निगम कमिश्नर श्री अमरसत्य गुप्ता, एसडीएम श्री आरएस बाकना, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित नगर निगम के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्य को देख रहे संबंधित अधिकारी एवं सीवर निर्माण के ठेकेदार उपस्थित थे।  

 चंबल कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने कहा है कि पंचवर्षीय योजना विशेषकर शहर के सौन्दर्यीकरण के लिये बनाया जाना है, जिसमें सड़क, आवास, लोंगो को रोजगार, बस स्टेण्ड, नाले-नालियां, प्रकाश, पेयजल, ट्रीटमेन्ट प्लान, गौशालायें एवं डोर टू डोर कचरा गाड़ी तथा सूख कचरा, गीला कचरा अलग-अलग संग्रहित हो। इसके लिये आगामी प्लानिंग के हिसाब से तैयारी की जाये। जितने लोंगो को आवास आवंटित किये जाये, उन लोंगो को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभ भी दिलाना सुनिश्चित किया जाये। चंबल कमिश्नर ने सर्वप्रथम स्वच्छ सर्वेक्षण, ओडीएफ प्लस-प्लस की समीक्षा की, जिसमें जिले की रैकिंग 50वें स्थान पर बताई गई है। चंबल कमिश्नर ने स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में विस्तार से पी.पी.टी. में संशोधन एवं सुधार की बात कही। चंबल कमिश्नर ने बताया कि निगम के अन्तर्गत 47 वार्ड है, जिसमें मात्र 24 वार्डो में सीवर निर्माण का कार्य चल रहा है। जिसमें सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान की क्षमता एवं सीवर लाइन की जानकारी ली। जिसमें 154 किलोमीटर की सीवर लाइन का कार्य पूर्ण होना बताया गया, तथा 2 लाख पाॅपुलेशन (जनसंख्या) के हिसाब से निर्माणाधीन ट्रीटमेन्ट प्लान की जानकारी दी। इसके बाद चंबल कमिश्नर ने प्रधानमंत्री आवास की आने वाले दिनों में जनसंख्या के आधार पर नवीन आवासों की आवश्यकता की प्लानिंग पर विस्तार से निर्देश दिये।  

 जल प्रदाय योजना के संबंध में चंबल कमिश्नर श्री सक्सेना ने कहा कि आने वाले दिनों में 5 लाख जनसंख्या के मान से 135 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी की आवश्यकता रहेगी। इसके पुख्ता प्रबंध हो। शहरों की सड़क, प्रकाश, रोड़ नेटवर्क एवं कनेक्टविटी बेहतर रहे। शहर में ऐसी रोड़ का निर्माण किया जाये, जो शहर की लाइफ लाइन या लिंक रोड़ के नाम से जानी जाये। उन्होंने देवरी गौशाला पर जैविक खाद की रूपरेखा एवं आने वाले दिनों में लोंगो को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आदि पर विशेष फोकस रखने के निर्देश दिये। उन्होंने शहर में बस स्टेण्ड परिसर में बसों की क्षमता की जानकारी ली एवं मुरैना जिले के अन्तर्गत टूरिस्ट हब बनें, इसके लिये रोड़ एवं मुरैना जिले से पहुंच मार्ग सुंदर एवं सांकेतिक बनें, जिससे लोग आसानी से पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के तहत भी अच्छा कार्य होना चाहिये, जिसमें हनी या गजक पर विशेष फोकस रहे। चंबल कमिश्नर श्री सक्सेना ने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2026 तक लोंगो को स्वास्थ्य सुविधायें मिले, इसके लिये प्लानिंग तथा 300 बिस्तर वाला अस्पताल नवनिर्मित हो रहा है, वहां तक एप्रोच रोड़ सुंदर बनें, जिससे हमारा अस्पताल नम्बर-1 कहलाये। 

 चंबल कमिश्नर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में दिनों दिन जिला प्रगति करेें, इसके लिये अगली पंचवर्षीय योजना में विद्यालय, शिक्षक एवं विद्यालयों में आवश्यक सुविधायें मौजूद रहें। इस प्रकार की प्लानिंग के साथ अपडेट रहें। 

वर्षो बाद 13 सहरिया आदिवासियों को वापस मिलेगी जमीन 

अपर आयुक्त ने अपने न्यायालय से किया निर्णय 

कलेक्टर श्योपुर को दिये कब्जा दिलाने के निर्देश 

मुरैना 24 फरवरी 2021/ श्योपुर जिले की वीरपुर तहसील के ग्राम सुठारा में 13 आदिवासियों की 200 बीघा जमीन पर दबंगो द्वारा किये गये कब्जा को हटाकर उक्त 200 बीघा जमीन 13 आदिवासियों को वापस दिलाने का आदेश अपर आयुक्त न्यायालय से पारित किया है।      

 अपर आयुक्त श्री अशोक कुमार चैहान ने बताया कि अपर आयुक्त न्यायालय से आदेश पारित कर कलेक्टर श्योपुर को निर्देश दिये गये है कि दंबगों के लोंगो द्वारा आदिवासियों की जमीन पर किये कब्जे को हटाकर सभी 13 आदिवासियों की जमीन उन्हें वापस दिलाई जाये।  

 आदेश में कहा गया है कि श्योपुर जिले की वीरपुर तहसील के ग्राम सुठारा की कुल रकवा 40.53 हेक्टेयर भूमि 13 आदिवासियों के हक किये गये पट्टे (भूमिबंटन) को तत्तकालीन नायब तहसीलदार वीरपुर द्वारा वर्ष 1988-89 में बगैर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के निरस्त कर गैर आदिवासियों के नाम फर्जीतौर पर बगैर प्रकरण क्रमांक आदेश से राजस्व अभिलेख में पट्टे दर्ज करने के संबंध में अपर आयुक्त न्यायालय में विचाराधीन था। कुल 13 निगरानी प्रकरणों में जांच व विधिवत सुनवाई उपरांत नायब तहसीलदार द्वारा की गई अवैधानिक कार्रवाही को निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विजयपुर द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 (ख) के तहत पारित आदेश की पुष्टि करते हुये 22, 23 फरवरी 2021 को ग्राम पालपुर निवासी 13 आदिवासियों को उनके वारसान को शीघ्र कब्जा देने के लिये कलेक्टर जिला श्योपुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विजयपुर को आदेशित किया गया है।  प्रकरण में आदिवासी पक्षकारों की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप डण्डोतिया द्वारा साक्ष्य पेश कर विस्तृत बहस की गई। जिन 13 आदिवासियों की यह जमीन है, उनमें मृतक चेतू पुत्र जीमा सहर के वारिस कल्याण पुत्र चेतू सहर, कुल रकवा 3.554 हेक्टेयर, सुनेश पुत्र किसनू सहर कुल रकवा 2.812, गुलाव पुत्र गेदंया सहर की मृत्यु होने की दशा में उनके विधिक वारिसान कुल रकवा 2.613, गुलाव पुत्र कलिया सहर कुल रकवा 4.17, अंतो पुत्र देखन सहर कुल रकवा 0.993, नंदू पुत्र हरिभजन सहर कुल रकवा 2.351, बनवारी पुत्र घासी सहर कुल रकवा 5.602, लक्ष्मण पुत्र ल्होरिया सहर कुल रकवा 3.92, पप्पू पुत्र विस्सू सहर कुल रकवा 2.979 लक्ष्मण पुत्र ल्होरिया सहर कुल रकवा 2.823 सोवरन पुत्र रघु सहर कुल रकवा 2.717, उम्मेद पुत्र रतन सहर 2.979, संता पुत्र गोविन्दा सहर कुल रकवा 3.037 है। 

अम्बाह में शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्त 

मुरैना 24 फरवरी 2021/ अम्बाह तहसील के अंतर्गत चंबल कॉलोनी के पास स्थित शासकीय सर्वे नंबर 1914/2 रकबा 0.072 को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। अतिक्रमण हटाने की इस कार्यवाही में अनुविभागीय अधिकारी अंबाह श्री राजीव समाधिया के निर्देशन में तहसीलदार अंबाह श्री राजकुमार नागोरिया, मुख्यालय पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक अंबाह के साथ एवं नगर पालिका अंबाह, सिंचाई विभाग अंबाह के कर्मचारी एवं पुलिस बल के सहयोग से कार्यवाही की गई। यह शासकीय भूमि पोरसा अंबाह मेन रोड़ पर स्थित है एवं इसकी कीमत लगभग 2.5 करोड रुपए है।

पोरसा में रोजगार मेला आज 

मुरैना 24 फरवरी 2021/ रोजगार मेला 25 फरवरी को पोरसा जनपद के सभागार में प्रातः 11 से 4 बजे तक आयोजित किया जायेगा। जिसमें मध्यप्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। 

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय बेवीनार का आयोजन किया गया 

मुरैना 24 फरवरी 2021/ शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरैना के भौतिक शास्त्र विभाग में बुधवार को विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत राष्ट्रीय वेबीनार का आयोजन गूगल मीट तथा यूटयूब की सहायता से रिसेन्ट ट्रेन्ड इन नेनो टेक्नोलाॅजी फाॅर सस्टेनेबल डवलपमेन्ट विषय पर आयोजित किया गया जिसमें विषय विशेषज्ञ के रूप में डाॅ पीके जैन वैज्ञानिक एवं हेड सेंटर फाॅर कार्बन मटेरियल हैदराबाद ने अपने विचार प्रस्तुत किये। उन्होंने नेनोटेक्नोलाॅजी का दैनिक जीवन में उपयोग सहजता से समझाया। चाय के स्वाद की पहचान के लिये कार्बन नेनो जिव्हा की भूमिका पर प्रकाश डाला तथा स्टील्थ विमानों में विद्युत चुंबकीय तरंगों के अवशोषण में कार्बन नेनो जिव्हा की भूमिका पर प्रकाश डाला। डाॅ कमलेश यादव सहायक प्राध्यापक सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी भटिन्डा ने पोलिमर, नेनौ मटेरियलस तथा इससे जुडे सभी विषयों पर सारगर्भित विचार प्रस्तुत किये तथा नैनो टेक्नोलाॅजी विषय को सभी प्रतिभागियों को अत्यंत सहजता से समझाया। इसकी अध्यक्षता डाॅ सीएल गुप्ता प्राचार्य ने की। डाॅ एन के भारद्वाज ने वेबीनार का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। डाॅ नेहा कनौजिया तथा डाॅ आरके भदकारिया द्वारा वैबीनार का सफल संचालन किया गया। डाॅ एके उपाध्याय विभागाध्यक्ष भौतिक शास्त्र ने आभार प्रकट किया। डाॅ एएस गहलौत, डाॅ आरपी सिंह, डाॅ आरएल सखवार, डाॅ सुनीता सिंह, डाॅ भूप सिंह यादव, डाॅ मंजूलता शर्मा, डाॅ अलका यादव, प्रो लोकेश झा, श्री हरिओम गौड, श्री अनिल हर्षाना, श्री डीपी इंदौलिया तथा श्री राकेश कुमार वेबीनार में उपस्थित रहे।  

पीजी काॅलेज में रोजगार मेला 26 फरवरी को: अधिकारियों को सौंपे दायित्व 

मुरैना 24 फरवरी 2021/ मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर श्री बी कार्तिकेयन द्वारा 26 फरवरी को प्रातः 11 बजे शासकीय पीजी काॅलेज जौरा रोड मुरैना में ब्रहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। मेले में सभी प्रकार के प्रबंध करने के लिये संबंधित जिलाधिकारियों को दायित्व सौंपे गये हैं जिसमें संपूर्ण मेले के नोडल अधिकारी सीईओ जिला पंचायत, कानूनी व्यवस्था, यातायात आदि का प्रबंध, पुलिस अधीक्षक, मेला परिसर में साफ सफाई, पेयजल, सेनेटाइजर आदि का प्रबंध नगर निगम मेले में स्टाॅल काउंटर, कार्य के लिये प्राचार्य पीजी काॅलेज कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न कंपनियों को समन्वय स्थापित करने के लिये जिला रोजगार अधिकारी मेले में भोजन, चाय, नाश्ता, पानी की स्टाॅल व्यवस्था आईसेक्ट संस्थान मुरैना मेले का प्रचार प्रसार, पोस्टर बैनर, पैम्पलेट, मंच कुर्सी, पेंट एवं कंपनियों के प्रतिनिधियों के ठहरने की व्यवस्था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नियोजकों से संपर्क स्थापित करने के लिये जिला उद्योग केन्द्र मेले का प्रचार प्रसार कराने, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन पंचायत स्तर तक मुनादी कराने का दायित्व जनपद सीईओ समाचार पत्रों में निरंतर प्रचार प्रसार करने के लिये जनसंपर्क विभाग मेले में विद्युत व्यवस्था के लिये कार्यपालन यंत्री एमपीईबी मेले के उपरांत चयनित प्रतिभागियों को नियुक्ति पत्र आदि का दायित्व प्राचार्य शासकीय औद्योगिक संस्थान और रोजगार मेले में आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था, एंबुलेंस का प्रबंध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा करने के निर्देश दिये गये हैं।  

जिला स्तरीय समिति की बैठक आज 

मुरैना 24 फरवरी 2021/ परियोजना मुरैना शहरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, उपकार्यकर्ताओं की अनन्तिम सूची पर प्राप्त दावे-आपत्ति के निराकरण हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक 25 फरवरी 2021 को प्रातः 11 बजे नवीन जिला पंचायत के सभागार में आयोजित की गई है। बैठक में जिन-जिन व्यक्तियों द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, वह बैठक में निर्धारित समय एवं स्थान पर मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहेें। 

चंबल भवन में लागू हुई ई-आॅफिस प्रणाली 

मुरैना 24 फरवरी 2021/ मध्यप्रदेश शासन द्वारा ई-आॅफिस कार्य प्रणाली हेतु सभी संभागायुक्त, कलेक्टर्स एवं शासन के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में लागू किये जाने के समय-समय पर निर्देश जारी किये गये है।  

 शासन के निर्देशों के पालन में चंबल कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने 1 फरवरी 2021 से ई-आॅफिस कार्य प्रणाली लागू कर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। निर्देशों के पालन में संयुक्त आयुक्त विकास श्री राजेन्द्र सिंह, संभागीय सलाहकार श्री आकाश शुक्ला, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सुश्री अभिलाषा जैन के सहयोग से सभी कार्यालयीन अधिकारी, कर्मचारियों के ई-मेल आईडी व पासवर्ड जनरेट कराये गये है। मध्यप्रदेश शासन की बेवसाइट पर मैप्ड कराये गये है। वर्तमान में कार्यालय आयुक्त चंबल संभाग का कार्यालयीन कार्य ई-आॅफिस पद्धति से संपादित किया जा रहा है।  

जिले में संचालित डीजल, पेट्राॅल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र अनिवार्यतः स्थापित हों - कलेक्टर 

मुरैना 24 फरवरी 2021/ एन.जी.टी. प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश में मध्यप्रदेश के 6 शहरों क्रमशः भोपल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जेन, सागर तथा देवास चिन्हित किये गये है। जिनमें परिवेशीय वायु गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं पाई जा रही है। शहरों की परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रभावित होने का एक मुख्य कारण वाहनों का उत्सर्जन भी है। इस संबंध में कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने जिले के समस्त डीजल, पैट्राॅल पंपों पर 15 दिवस के अंदर प्रदूषण जांच केन्द्र (पी.यू.सी. सेन्टर) स्थापित करने के निर्देश जारी किये है। समय सीमा में प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित न होने से डीजल, पैट्राॅल पंपों पर स्थापित करने हेतु दी गई अनापत्ति (एन.ओ.सी.) निरस्त करने की कार्रवाही की जायेगी।  

अनुसूचित जाति वर्ग के 37 छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण

अनुसूचित जाति वर्ग के एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा के लिये आवासीय सुविधा

मुरैना 24 फरवरी 2021/प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिये शैक्षणिक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से 37 छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। वर्ष 2019-20 में राज्य मद से 43 नवीन छात्रावास भवनों के निर्माण के लिये करीब 108 करोड़ रूपये की राशि मंजूर की गई थी। इस वर्ष छात्रावास भवनों के निर्माण के लिये अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा 50 करोड़ रूपये और मंजूर किये गये है।

 केन्द्र सरकार की बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा 250 सीट क्षमता के कन्या छात्रावास भवन मुरैना, भिण्ड, इंदौर, उज्जैन तथा छतरपुर के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे हैं, जिनकी मंजूरी के प्रयास अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा किये जा रहे है। इसके साथ ही 100 सीटर कन्या छात्रावास भवन जो विदिशा, सीहोर, शाजापुर, देवास तथा आगर-मालवा में बनाये जाना प्रस्तावित है। इसकी मंजूरी के लिये भी विभाग द्वारा तेजी से प्रयास किये जा रहे है। भोपाल के रातीबड़ में बालक छात्रावास भवन के लिये केन्द्र सरकार से करीब 2 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई है।    

छात्रावासों का संचालन

 प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को आवास की सुविधा और पढ़ाई के लिये अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिये बालक तथा बालिकाओं के लिये 1937 छात्रावास संचालित किये जा रहे है। इनमें करीब एक लाख विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। प्रदेश में अनूसुचित जाति वर्ग के बालकों के लिये 1009 और बालिकाओं के लिये 928 छात्रावास संचालित किये जा रहे है। इन छात्रावासों में से 108 महाविद्यालयीन छात्रावास बालकों के लिये एवं 81 महाविद्यालयीन छात्रावास बालिकाओं के लिये संचालित किये जा रहे है। 

सेक्टर अधिकारी अपने दायित्वों को समझें - उप जिला निर्वाचन अधिकारी

सेक्टर आॅफीसरों का प्रशिक्षण संपन्न 

मुरैना 24 फरवरी 2021/ आगामी समय में नगरीय निकायों के चुनाव प्रस्तावित है। इस संबंध में सेक्टर आॅफीसरों की नगरीय चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसलिये जो भी चुनाव आयोग के तत्काल निर्देश जारी होतें है, उनको सेक्टर आॅफीसर अवश्य पढ़ लें। ये बात उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री एलके पाण्डे ने सेक्टरों आॅफीसरों को प्रशिक्षण के दौरान कही। इस अवसर पर राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स श्री व्योमेश शर्मा, नगर निगम मुरैना एवं बानमौर के लिये बनाये गये 43 सेक्टर आॅफीसर उपस्थित थे। 

 उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एलके पाण्डे ने कहा है कि एक सेक्टर आॅफीसर को 10 से 12 मतदान केन्द्रों के लिये नियुक्त किया गया है। जिनकी नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई है। सेक्टर आॅफीसर अपने अधीनस्थ मतदान केन्द्रों के लिये अधिसूचना जारी होने की तिथि से मतदान समाप्ति दिवस तक के लिये उत्तरदायी होते है। सेक्टर आॅफीसर अपने मतदान केन्द्र के अन्तर्गत जागरूकता, चुनाव प्रबंधन, आदर्श आचार संहिता, कानून व्यवस्था, ईव्हीएम की कार्यप्रणाली, समन्वय और मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक की जिम्मेदारी रहती है। 

सेक्टर आॅफीसर के दायित्व 

 मानचित्र में दर्शाया गया मार्ग सुगम है, अर्थात् मतदान केन्द्र तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मतदान केन्द्र पर मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे पानी, छाया, रैम्प, प्रसाधन मूल-भूत सुविधाओं को सुनिश्चित करना है। नये मतदान केन्द्र का विस्तृत प्रचार-प्रसार, मतदान केन्द्र के संबंध में दूरभाष नंबरों को ज्ञात करना, कहीं पार्टी, दफ्तर, मतदान केन्द्र के प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित तो नहीं है, अवैध वाहनों के संचालन में नजर रखना, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में तत्काल अधिकारियों को रिपाॅर्ट करना, संपत्ति विरूपण मामले में नजर रखना, ईव्हीएम मशीनों का प्रदर्शन, मतदाताओं को उनके मतदान केन्द्र के हेल्पलाइन नंबर संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना रहेगा। यह प्रशिक्षण राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स श्री व्योमेश शर्मा ने दिया। 

परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र मुद्रण, ब्लूप्रिंट और मूल्यांकन पद्धति में नही होगा कोई परिवर्तन

मुरैना 24 फरवरी 2021/माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा वर्ष 2020-21 के लिये पूर्व वर्षों के अनुसार ही प्रश्न-पत्र मुद्रण, ब्लूप्रिंट एवं मूल्यांकन पद्धति को यथावत रखते हुए परीक्षाएँ आयोजित करेगा।  

 उल्लेखनीय है कि कोविड संक्रमण के कारण लॉकडाउन होने से इस सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था विपरीत रूप से प्रभावित हुई है। नियमित कक्षाओं में पूर्ण उपस्थिति न होने के कारण सभी विद्यार्थियों के परीक्षा परिणामों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा वर्ष 2021 की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों में ऑनलाइन, सॉफ्ट कॉपी में प्रेषण, ब्लू प्रिंट और मूल्यांकन पद्धति को पिछले वर्ष की भांति ही रखने का निर्णय लिया है।

किसान पंजीयन की अंतिम तिथि आज 

मुरैना 24 फरवरी 2021/रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिये ई-उपार्जन पोर्टल पर किसानों का पंजीयन कराने की 25 फरवरी है। निर्धारित समय-सीमा में किसान अपना पंजीयन करवा सकते हैं। जिन किसानों को किसान पंजीयन विगत वर्ष के पंजीयन में ओटीपी मोबाइल नम्बर पर नहीं आता है तो उन्हें सलाह दी जाती है कि पंजीयन में ओटीपी उनके द्वारा अपने आधार नम्बर में दर्ज मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होता है, अतः ओटीपी नहीं आने पर वे अपने आधार नम्बर में आधार सेन्टर पर जाकर अपने आधार नम्बर में मोबाइल नम्बर सुधार करवा लें, ताकि ओटीपी एसएमएस आने की उन्हें कोई समस्या न हो। किसान पंजीयन की अन्तिम तिथि 25 फरवरी होगी।

बगैर राॅयल्टी के गाड़ी नहीं निकलें - चंबल कमिश्नर श्री सक्सेना 

मुरैना 24 फरवरी 2021/ चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन और पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार पाण्डे को निर्देश देते हुये कहा है कि रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर पूरी तरह से अंकुश लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अल्लावेली नाका, छौंदा टोल नाका सहित अन्य नाकों पर कोई भी रेत की ट्राॅली बगैर राॅयल्टी के नहीं निकल पायें। इन नाकों पर पुलिस और राजस्व का अमल जांच के लिये तैनात करें।  

 कमिश्नर ने कहा कि जो भी बिल्डिंग निर्मित हो रही है, उन बिल्डिगों के ठेकेदारों के यहां जो रेत आ रही है, वह राॅयल्टी चुका कर आ रही है अथवा बगैर राॅयल्टी के आ रही है, अगर बगैर राॅयल्टी के रेत आ रही है, तो उनके खिलाफ कार्रवाही की जाये।   

 कमिश्नर ने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिये कि सड़कों पर पड़े कंडम वाहनों, जगह-जगह पड़ी गिट्टी को तत्काल उठवायें, ताकि यातायात व्यवस्था और सुगम हो सके। उन्होंने कहा कि हाथ ठेला वालों को हाॅकर्स जोन में भिजवायें। उन्होंने कहा कि 2016 का बैल्डर एक्ट है, इसके तहत फुटपाथियों को वेल्डर सर्टिफिकेट दें। उन्हें हाॅकर्स जोन में ठहरायें। इसके लिये जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करें। 

नगर निगम भवनों के निर्माण के लिये विधिवत अनुमति दें 

 चंबल-ग्वालियर कमिश्नर ने कहा है कि नगर निगम अपने आर्थिक स्त्रोतों को बढ़ायें, उन्होंने नगर निगम कमिश्नर से कहा कि मकानों एवं भवनों के निर्माण होने से पूर्व उन्हें विधिवत निर्माण की अनुमति दें। इससे नगर निगम की इनकम बढ़ेगी। उन्होंने संपत्ति कर, जलकर लगाने के भी निर्देश दिये।

सरकारी आवास खाली नहीं रहे 

 चंबल कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री एवं संभागीय शासकीय भवन आवंटित समिति के सचिव श्री जादौन को निर्देश दिये कि सरकारी आवास खाली नहीं रहना चाहिये। जितने आवास खाली है, आज की बैठक के आदेशानुसार पात्रताधारी अधिकारियों को शासकीय आवास आवंटित किये जायें। इसकी बैठक नियमित रूप से होती रहना चाहिये।    

 जिन अधिकारियों के स्थानान्तरण हो गये है, अथवा सेवानिवृत्त हो चुके है, उनसे नियमानुसार आवास तत्काल खाली करायें तथा पात्रता अनुसार अधिकारियों को आवंटित करें। लंबे समय तक जो शासकीय खाली पड़े रहेंगे, उनकी वसूली समिति के सचिव से की जायेगी।

शून्य प्रतिशत वेस्टेज और वैक्सीनेशन का सेकेण्ड डोज शत प्रतिशत हो

कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, आवश्यक सावधानी बरतने की जरूरत

मुरैना 24 फरवरी 2021/राज्य शासन द्वारा निर्देश दिये गये है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण में शतप्रतिशत वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया जाए साथ ही वेस्टेज की कहीं भी गुंजाइश न रहे। पिछले दिनों देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि कोरोना गाइडलाइंस से संबंधित समस्त आवश्यक सावधानियां जैसे मास्क लगाना, अनावश्यक बाहर न निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाथों को बार-बार साबुन से धोना अथवा हाथों को सेनेटाईज करना ये समस्त सावधानियां बरतना आवश्यक है।  

राज्य शासन द्वारा महाराष्ट्र से लगे हुए जिलों में अतिरिक्त सावधानियां बरतने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। कोविड-19 से संबंधित समय-समय पर जारी की गई विभिन्न स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना आवश्यक है। समस्त गाइडलाइन का पालन करना अति आवश्यक है और आरोग्य सेतु एप का उपयोग करें। यह भी कहा गया है कि सभी को कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक बातों का ध्यान रखें तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ रहें। कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करें और आवश्यक कार्रवाई करें। यह भी निर्देश दिए गये है कि वैक्सीनेशन से संबंधित केंद्रवार समीक्षा करे।