सीधी जिले की बस दुर्घटना को ध्यान में रखते हुये नहरों के किनारों से गुजरने वाले वाहनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें - कलेक्टर

 




मुरैना 19 फरवरी 2021/ गत दिवस सीधी जिले में बस दुर्घटना को ध्यान में रखते हुये कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने राजस्व, पुलिस, आरटीओ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये है कि इस प्रकार की पुनर्वती न हो। इसलिये नहरों की पट्टी से गुजरने वाले वाहनों का अवलोकन करें और आवश्यकता हो तो मैटल व्हीम क्रैस बेरियर लगायें। ये निर्देश उन्होंने शुक्रवार को चंबल मुख्य दायनी नहर जो 69 किलोमीटर तक दूरी तय करती है, उस रोड़ का निरीक्षण करते समय दिये। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार पाण्डेय, एसडीएम, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्रीमती अर्चना परिहार, पीडब्ल्यूडी, टोल प्लाजा प्रबंधक श्री नारायणस्वरूप बरूआ, पुलिस एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।  

  कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने निर्देश दिये है कि मुरैना से सबलगढ़ तक 69 किलोमीटर चंबल मुख्य दायनी नहर पर सीसी रोड़ का निर्माण पूर्व में कराया गया था, इस रोड़ पर बसों में क्षमता से अधिक सवारियां भरने पर दो बसों को देवगढ़ थाने में रखा गया है। इसके अलावा इस रूढ़ पर 13 बसे और चल रहीं थी। इसके लिये कलेक्टर ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये कि सुरक्षा की दृष्टि से कुछ समय के लिये बसों का आवागमन बंद कर दिया जाये। आवश्यकता हो तो 13 बसों के परमिट निरस्त कर दिये जायें और मिनी बस, टेम्पू के परमिट जारी किये जायें, जिससे यात्रियों का आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं हो। उन्होंने कहा है कि चंबल दायनी नहर पर मैटल व्हीम क्रेस बेरियर का प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी तैयार कर मेरे माध्यम से शासन को भेजा जाये। इस रूढ़ पर 14 से 15 मैटल व्हीम बेरियर 4 से 5 किलोमीटर के दूरी पर लगा दिये जायें, जिससे ओवरलोडिंग सवारियां लेकर बसों में यात्रा न कर सकेें। इसके अलावा जिले में अन्य नहरों की पगड़डियों पर चलने वाली बसों की भी निगरानी की जाये। 

जिले में 1 हजार बसों का परमिट जारी 




 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्रीमती अर्चना परिहार ने बताया कि जिले में 1 हजार 1 बसों के परमिट जारी है, जिसमें अधिकतर 500 बसें मुरैना-ग्वालियर रूढ़ पर संचालित है। इसके लिये कलेक्टर श्री कार्तिकेयन ने निर्देश दिये कि बस मालिकों की अगले दिन बैठक बुलाई जाये और उनको स्पष्ट रूप से निर्देश दिये जाये कि बस मालिक अपने-अपने बसों के फास्ट टैग अवश्य करा लें। बस मालिक फास्ट टैग नहीं लगवाते है और किसी कारण लाइन में लगकर टोल प्लाजा पर खड़े होते है तो उन बसों के परमिट निरस्त किये जायें। 

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने टोल प्लाजा का किया निरीक्षण 







 कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन व पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार पाण्डेय ने टोल प्लाजा पहुंचकर फास्ट टेग के कार्य पद्धति को देखा, जिसमें एक वाहन 5 से 7 मिनिट में पास होना देखा गया। जिसमें कलेक्टर ने पार्थ इंडिया टोल प्लाजा के प्रबंधक को निर्देश दिये कि कार्य में तेजी लायें, ट्रेन्ड़ कर्मचारी रखें। इसके अलावा वाहन गुजरने के लिये एक रौ और अलग से बनायें। उन्होंने कहा कि जिस लाइन में ट्रक निकल रहें हों, उसके सांकेतिक निशान लगायें या व्यक्ति को खड़ा करें। छोटे वाहन के लिये अलग से लाइन रखी जावें। कलेक्टर ने टोल प्लाजा के समीप डिवायडर को ऊंचा करने एवं दो किलोमीटर तक डिवायडर में किसी भी प्रकार के कट नहीं होने की बात कही।  

 कलेक्टर ने आरटीओ आॅफिस के डिवायडर कट और करूआ गांव के डिवायडर को बंद करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने नहर के किनारेे से शिकारपुर नहर पर पहुंचकर मौका मुआयना लिया, वहां पर मैटल व्हीम क्रेस बेरियर लगाने के निर्देश पीडब्ल्यूडी को दिये, ताकि इन स्थानों से बसें आदि नहीं निकल सकें। इन सबके लगने से किसी भी प्रकार की घटना नहीं होगी। भ्रमण के पूर्व कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने कलेक्टर कक्ष में बैठक रखी। बैठक में अपर कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर श्री अमरसत्य गुप्ता द्वारा दिये गये सुझावों पर भी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने अमल किया। 

 वाहन मालिकों से फास्ट टेग लगवाने की अपील की 

 कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने शहर के वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों पर फास्ट टेग अवश्य लगवाये, अन्यथा टोल प्लाजा पर लाइन में लगकर अपना डीजल एवं महत्वपूर्ण समय व्यर्थ न गवायें।     

 दो दुग्ध डेयरी पर छापामार कार्यवाही


      यादव दुग्ध डेयरी से पनीर, दूध, रिफाइंड, रेन्जी और घोल के नमूने लिये गये। विनोद दुग्ध डेयरी से 500 लीटर दूध, 107 किलोग्राम पनीर जब्त कर नष्ट कराया। पनीर, दूध, मिल्क क्रीम के नमूने लिये गये। दोनों दुग्ध डेयरियों को शील्ड किया गया है। 

जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक संपन्न 

मुरैना 19 फरवरी 2021/ कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक शुक्रवार को नवीन कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को जिले के पांच ब्लॉक अम्बाह, सबलगढ़, कैलारस, जौरा व पहाड़गढ़ ब्लॉक में एक-एक कृषि उत्पाद संगठन निर्माण करने की अनुमति दी गयी। जिसका पंजीकरण सहकारी समिति अधिनियम के तहत की जाएगी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के अधिकारी द्वारा उक्त पांच ब्लॉक में सरसों फसल हेतु इस वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी पाँच कृषि उत्पाद संगठनो के निर्माण का आश्वासन दिया गया जिसमे न्यूनतम 300 किसान सदस्य होंगे। कृषि वैज्ञानिक डॉ अशोक सिंह यादव द्वारा बताया कि जिले में शहद प्रोसेसिंग के लिए पूर्व में एक कृषि उत्पाद संघटन का निर्माण किया गया वही दूसरी और कलेक्टर ने जिला परियोजना अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन को नाबार्ड से समन्वय कर पूर्व निर्णय अनुसार सभी ब्लॉक में कृषि उत्पाद संगठन निर्माण पर त्वरित कार्यवाही कर संगठन को पंजीकृत करवाने का निर्देश दिया गया। 

 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री रोशन कुमार सिंह, अग्रणी जिला प्रबंधक, जिला परियोजना अधिकारी एमपी डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सहायक संचालक कृषि कल्याण विभाग, सहायक महाप्रबंधक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, उपसंचालक पशुपालन विभाग, उप संचालक उद्यानिकी विभाग, उपसंचालक मत्स्यपालन विभाग, सचिव कृषि उपज मंडी व वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र उपस्थित रहे।

 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत बैंक द्वारा ऋण स्वीक्रत हितग्राहियों का निःशुल्क प्रशिक्षक कार्यक्रम

मुरैना 19 फरवरी 2021/ ग्वालियर, उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित एवं राज्य कार्यालय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग भोपाल द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण प्रकरण के हितग्रहियों का 10 दिवसीय निःशुल्क उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 26 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक किया जा रहा है। 

 प्रशिक्षण का उद्धेश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं एवं युवतियों को मनोवैज्ञानिक पद्धति से स्वयं के उद्योग व्यवसाय लगाने एवं उसका सफल संचालन करने हेतु तैयार करना है, साथ ही शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी एवं स्वयं के उद्योग आधार पंजीयन करने में सेडमैप द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा। हितग्राही स्वरोजगार स्थापना हेतु विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा जिले में पाये जाने वाले कच्चा माल, भौतिक संसाधनों, इकाई स्थापना प्रक्रिया, समस्याओं का समाधान, विपणन कौशल, गहन बाजार सर्वेक्षण, कार्यशील पंूजी एवं नगद प्रबंधन, वस्तु की लागत एवं मूल्य निर्धारित, सम्प्रेक्षण कला, व्यावसायिक समझौते का महत्व, जीएसटी इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। साथ ही लोकल फाॅर बोकल अभियान की ओर अग्रसर होकर अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं। प्रशिक्षण पश्चात विभाग द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदाय किया जायेगा। कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत जानकारी उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश ग्वालियर फोन नं. 0751-4012124 एवं जिला समन्वयक आर के शर्मा के मोबाइल नंबर 9893784684 पर भी प्राप्त की जा सकती है।

आज विद्युत बंद रहेगी 

मुरैना 19 फरवरी 2021/ विद्युत मंडल के उपमहाप्रबंधक ने बताया कि 11 केव्ही लाइन पर प्रोजेक्ट निर्माण कार्य होने के कारण 20 फरवरी 2021 को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक 11 केव्ही काशीपुर फीडर से संबंधित उपभोक्ताओं की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।

अवैध खनिज परिवहन के 8 प्रकरण पंजीबद्ध  

मुरैना 19 फरवरी 2021/ अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण को प्रतिबंधित करने के शासन के निर्देशों के पालन में कलेक्टर श्री बी कार्तिकेयन के मार्गदर्शन में चलाई जा रही मुहिम के तहत बुधवार को 08 प्रकरण दर्ज किये जाकर कार्यवाही की गई।

     खनिज अधिकारी ने बताया कि तहसील सबलगढ़ में तहसीलदार सुब्रता त्रिपाठी, खनिज निरीक्षक एवं थाना प्रभारी पुलिस थाना सबलगढ़ द्वारा 5 ईंटों के वाहनों को जब्त कर थाना सबलगढ में खड़े करवायें। एक अन्य कार्यवाही में एसडीएम मुरैना, सीएसपी, थाना प्रभारी सिविल लाइन मुरैना के साथ खनिज अधिकारी, खनिज निरीक्षक, पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये 03 अवैध परिवहन के वाहनों को जब्त कर पुलिस लाइन मुरैना में खड़ा करवाया गया। 

      अवैध परिवहन करने वाले कुल 08 वाहनों पर गौण खनिज नियमों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के पालन में नियमानुसार कार्यवाही करते हुये माननीय कलेक्टर के न्यायालय मंे प्रस्तुत किया जायेगा। जहां जुर्माना या राजसात की कार्यवाही गुणदोषों के आधार पर की जायेगी। यह कार्रवाही लगातार जारी है। 

जल जीवन की 39 जलप्रदाय योजनाओं से 64.51 लाख ग्रामीण आबादी होगी लाभान्वित

6091 ग्रामों में 13.36 लाख नल कनेक्शन

जल प्रदाय योजना में मुरैना जिले के 22 ग्राम   

मुरैना 19 फरवरी 2021/जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जल निगम द्वारा 39 जलप्रदाय योजनाओं के निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 6091 ग्राम शामिल हैं। इन योजनाओं में 13 लाख 36 हजार 366 नल कनेक्शन का प्रावधान है, जिससे 64 लाख 51 हजार 393 ग्रामीण आबादी को लाभ मिलेगा। इन योजनाओं की कुल लागत 2661.64 करोड़ है। 39 जल प्रदाय योजना में मुरैना जिले के 22 ग्राम सम्मिलित है।  

 परियोजना क्रियान्वयन इकाई भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, राजगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सिवनी, शहडोल तथा सतना के अन्तर्गत ग्रामीण आबादी के लिए तैयार हो रही इन 39 जलप्रदाय योजनाओं में मुरैना के 22 ग्राम, विदिशा जिले के 105 ग्राम, रायसेन के 81 ग्राम, सीहोर के 41 ग्राम, खण्डवा के 28 ग्राम, धार के 60 ग्राम, उज्जैन के 22 ग्राम, रतलाम के 14 ग्राम, दतिया के 85 ग्राम, शिवपुरी के 32 ग्राम, जबलपुर के 193 ग्राम, नरसिंहपुर के 50 ग्राम,सिवनी के 783 ग्राम, उमरिया के 113 ग्राम, कटनी के 128 ग्राम, राजगढ़ के 1294 ग्राम, टीकमगढ़ के 226 ग्राम, पन्ना के 276 ग्राम, छतरपुर के 240 ग्राम, दमोह के 702 ग्राम, सागर के 232 ग्राम, सीधी के 31 ग्राम, अनूपपुर के 74 ग्राम, शहडोल के 155 ग्राम, सतना के 1019 ग्राम तथा रीवा जिले के 109 ग्राम शामिल हैं।  

 राज्य सरकार पूरी तत्परता और गम्भीरता के साथ यह प्रयास कर रही है कि शहरों की भाँति ग्रामीण आबादी को भी उनकी उपयोगिता के अनुसार घर पर ही नल कनेक्शन के जरिये जल की प्राप्ति हो। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन से प्रदेश में इस कार्य को और गति मिली है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा जल निगम प्रत्येक जिले के हर ग्राम और परिवार तक नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहॅुंचाने की कार्यवाही कर रहा है। जहाँ जलस्त्रोत हैं वहाँ उन्हीं के उपयोग से और जहाँ नहीं हैं वहाँ जलस्त्रोत का निर्माण कर जल प्रदाय योजनायें बनायी जा रहीं हैं। 

’अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण आवेदन की अंतिम तिथि अब 31 मार्च 2021’

मुरैना 19 फरवरी 2021/स्कूल शिक्षा विभाग ने अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण का आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 कर दी है । माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध समस्त अशासकीय विद्यालय आगामी 31 मार्च तक मान्यता नवीनीकरण का ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे । मान्यता नवीनीकरण शुल्क एक मुश्त या तीन किश्तों में जमा किया जा सकेगा।     

     राज्य शासन ने कोविड-19 संक्रमण और छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया है। इसके तहत मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 के अनुसार प्रचलित प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हुए मान्यता नवीनीकरण को 31 मार्च 2022 तक की समयावधि के लिए मान्य किया गया है। इसके पूर्व ऑनलाइन आवेदन अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई थी जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 किया गया है। जिन अशासकीय विद्यालयों ने पूर्व के निर्देशों के अनुसार सशुल्क आवेदन किए थे और उनकी मान्यता नवीनीकृत की जा चुकी है, उसे यथावत मान्य किया गया है। जो अशासकीय विद्यालयों निर्धारित आवेदन एवं शुल्क जमा कर चुके हैं किंतु उनकी मान्यता का नवीनीकरण नहीं हुआ है, उन्हें पुनः शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। 

जीवन प्रमाण पत्र 28 फरवरी तक जमा होंगे’

मुरैना 19 फरवरी 2021/ कर्मचारी भविष्य निधि से पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि 28 फरवरी तक कर दी गई है। सहायक भविष्य निधि आयुक्त, भोपाल द्वारा जानकारी दी है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी ईपीएस पेंशन धारकों के लिये कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2021 तक कर दी गई है एवं इसकी वैधता जारी होने की तिथि से एक वर्ष कर दी गई है। जिन पेंशनरों को जनवरी, 2020 के पश्चात् पीपीओ जारी किया गया है अथवा जिन्होंने दिसम्बर 2019 या उसके बाद जीवन प्रमाण पत्र बनवाया है, उन्हें संबंधित माह में अगले वर्ष डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।    

    जिन पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण करवाने की आवश्यकता है, वे अपने बैंक शाखा या निकटतम जन सेवा केन्द्र या निकटतम डाकघर पर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र बनवा सकते हैं। डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र हेतु अपना मोबाईल, आधार कार्ड, पीपीओ संख्या एवं बैंक पासबुक अवश्य लेकर जाएं। डिजिटल जीवन प्रमाण सफल होने की स्थिति में किसी प्रकार का दस्तावेज कार्यालय में जमा कराना या प्रेषित करना अनिवार्य नहीं है।   

गेहूं उपार्जन हेतु किसानों के पंजीयन की तिथि 25 फरवरी तक बढ़ाई 

मुरैना 19 फरवरी 2021/ रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु ई-उपार्जन पोर्टल पर किसान पंजीयन का कार्य 25 जनवरी 2021 से 20 फरवरी तक करने की समय-सीमा राज्य शासन द्वारा निर्धारित की गई थी। प्रदेश के गेहूं उत्पादक समस्त किसानों के ई-उपार्जन पर पंजीयन सुनिश्चित करने के लिये किसान पंजीयन की अवधि 20 फरवरी से बढ़ाकर 25 फरवरी 2021 तक कर दी गई है।   

 किसानों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय-सीमा में अपना पंजीयन जरूर करा लें।  

निगम के वार्ड 23 में अब बंदरों का आंतक समाप्त 

मुरैना 19 फरवरी 2021/ नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक 23 में पिछले दिनों बंदरों के आंतक से लोग परेशान थे। बंदरों के आंतकों को नगर निगम कमिश्नर श्री अमरसत्य गुप्ता ने गंभीरता से लेते हुये इनको पकड़ने के लिये मथुरा से टीम बुलाई गई थी, जिसमें उन्होंने प्रथम दिन 6, द्वितीय दिन 4, तृतीय दिन 19 और शुक्रवार को 11 बंदरों को पकड़कर अपने कस्टडी में लिया गया है। 

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