जौरीगांव में जल शक्ति अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया

 

मुरैना। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित नेहरू युवा केन्द्र मुरैना द्वारा सोमवार को शासकीय माध्यमिक विद्यालय जौरी गाॅव में मुरैना ब्लाॅक मुरैना में जल शक्ति अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन समृद्धि ड्रामा कम्पोजिट ग्रुप ग्वालियर द्वारा किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूपमें जिला युवा अधिकारी श्री राकेश सिंह तोमर, विशिष्ट अतिथि हैड मास्टर श्री रिशि कुमार शर्मा एवं प्रोग्राम अधिकारी दिलीप सुमन उपस्थित थे।       

 जिला युवा अधिकारी श्री राकेश सिंह तोमर ने जल शक्ति कार्यक्रम के बारे में बताया कि जल की समस्या अपने देश में अधिक संकट पैदा करने वाली है। इसलिए सभी लोग जल को बचाने का कार्य करें। जैसे नल से पानी भरते हैं भरने के बाद नल को तुरंत बंद करें। घर एवं मकान की सफाई करते समय बाल्टी में पानी लेकर काम करें, नल खुला छोड़कर पानी को बर्बाद न करें। जहां भी हैडपम्प हैं वहां पर सभी लोग मिलकर एक सोखता गड्डे का निर्माण करें जिससे पानी इक्कठा होकर जमीन में जा सके, इससे वाटर लेवल बढ़ सके। बरसात के पानी को भी अपने लोगों को रोकने की व्यवस्था बनाना है, मकान बनाते समय एक टैंक जमीन के नीचे बनाये जिससे बरसात का पानी उस टैंक में जमा होकर जमीन में प्रवेश हो और भी अन्य जानकारियां विस्तार से युवा मण्डलों को बताई गयी। साथ ही सभी मण्डल के लोगों एवं सामान्य लोगों को जल शक्ति अभियान की शपथ दिलाई।

 कार्यक्रम में यादवेन्द्र मिश्रा, मंजू मिश्रा, वंदना उपाध्याय, पुष्पा धाकरे, रामबेटी शर्मा, आशुतोष शर्मा, अजय कुमार बंसल, राजवीर, प्रीती मिश्रा, राजेन्द्र पचैरी, ममता गौड़, कालीचरण शर्मा, कमलेश उपाध्याय, रामविलास शर्मा एवं युवा मण्डल के सदस्य आदि लोग उपस्थित थे।

जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन और अपर जिला न्यायाधीश श्री शरतचंद्र सक्सेना के मार्गदर्शन में सोमवार को बाल संप्रेक्षणगृह मुरैना में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती शिल्पा तिवारी और न्यायिक मजिस्ट्र श्री अनिरूद्व जैन ने शिविर में उपस्थितजनों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजना एसिड अटैक के संबंध में जानकारी दी गई साथ ही कोविड-19 से बचाव के संबंध में जानकारी दी।         

परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र मुद्रण, ब्लूप्रिंट ओर मूल्यांकन पद्धति में नही होगा क¨ई परिवर्तन

मुरैना 15 फरवरी 2021/माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा वर्ष २०२०-२१ के लिये पूर्व वषर्¨ं के अनुसार ही प्रश्न-पत्र मुद्रण, ब्लूप्रिंट एवं मूल्यांकन पद्धति क¨ यथावत रखते हुए परीक्षाएँ आय¨जित करेगा। उल्लेखनीय है कि क¨विड संक्रमण के कारण लाॅकडाउन ह¨ने से इस सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था विपरीत रूप से प्रभावित हुई है। नियमित कक्षाअ¨ं में पूर्ण उपस्थिति न ह¨ने के कारण सभी विद्यार्थिय¨ं के परीक्षा परिणाम¨ं पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा वर्ष २०२१ की परीक्षाअ¨ं के प्रश्न-पत्र¨ं में आॅनलाइन, साॅफ्ट काॅपी में प्रेषण, ब्लू प्रिंट अ©र मूल्यांकन पद्धति क¨ पिछले वर्ष की भांति ही रखने का निर्णय लिया है। 

प्रधानमंत्री आवास योजना में एक लाख हितग्राहियों क¨ गृह-प्रवेश की मिलेगी सौगात

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री चौहान करवायेंगे गृह:प्रवेश

गृह-प्रवेश मह¨त्सव 16 फरवरी को

मुरैना 15 फरवरी 2021/ केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह अ©र मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह च©हान 16 फरवरी क¨ प्रधानमंत्री आवास य¨जनान्तर्गत मध्यप्रदेश के एक लाख हितग्राहिय¨ं क¨ उनके नये आवास में गृह-प्रवेश करवायेंगे। गृह प्रवेश मह¨त्सव का वर्चुअल कार्यक्रम मिन्ट¨ हाॅल में प्रातरू 11 बजे से ह¨गा। गृह-प्रवेशम् कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री श्री शाह एवं मुख्यमंत्री श्री च©हान हितग्राहिय¨ं से वर्चुअल संवाद भी करेंगे।                    

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास य¨जनांतर्गत इतनी बडी संख्या में गृह-प्रवेश कराये जाने का यह दूसरा बड़ा आय¨जन है। इससे पूर्व 12 सितम्बर 2020 क¨ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र म¨दी ने प्रदेश के 2 लाख हितग्राहिय¨ं क¨ गृह-प्रवेश कराया था। मध्यप्रदेश में य¨जनांतर्गत क¨र¨ना की चुन©तिय¨ं से निपटते हुए 3 लाख से अधिक आवास निर्मित किये गये।   

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र म¨दी ने देश के सभी आवासहीन परिवार¨ं क¨ आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। श्श्सबक¨ आवासश्श् का लक्ष्य हासिल करने के लिये मध्यप्रदेश में इस महत्वाकांक्षी य¨जना के तहत लगभग 18 लाख ग्रामीण परिवार¨ं क¨ अपना घर उपलब्ध कराया गया है। लाभान्वित सभी परिवार ऐसे थे, जिनके पास घर नहीं था या वे कच्चे जीर्ण-शीर्ण घर¨ं में रह रहे थे। पूर्व में संचालित विभिन्न य¨जनाअ¨ं के अंतर्गत निर्मित आवास¨ं क¨ भी शामिल कर लिया जाये, त¨ आवास निर्माण में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्य में शुमार ह¨गा।     

य¨जनान्तर्गत हितग्राही क¨ मकान की इकाई लागत मैदानी जिल¨ं में एक लाख 20 हजार तथा दूरस्थ पहुँच-विहीन, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र¨ं में एक लाख 30 हजार रूपये शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में आवास निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर किश्त¨ं के रूप में दिये जाते हैं। मकान के साथ ही स्वच्छ श©चालय का निर्माण भी किया जाता है। हितग्राही क¨ उज्जवला य¨जनान्तर्गत एल.पी.जी. गैस कनेक्शन भी उपलब्ध कराया जाता है। मध्यप्रदेश में समृद्ध पर्यावास अभियान के नाम से इन हितग्राहिय¨ं क¨ सामाजिक सुरक्षा पेंशन य¨जना, राशन-कार्ड, प्रधानमंत्री क©शल विकास य¨जना, परिवार की महिलाअ¨ं क¨ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व-सहायता समूह¨ं के रूप में संगठित करने जैसी 27 शासकीय य¨जनाअ¨ं का लाभ दिलाया गया है। यह इंद्रधनुषी प्रय¨ग हितग्राहिय¨ं के सर्वांगीण विकास में महत्पूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। य¨जनान्तर्गत चार किश्त¨ं में आवास साॅफ्ट-एप के माध्यम से जिय¨ टेग, फ¨ट¨ अपल¨ड ह¨ने पर स्वमेव राशि हितग्राही के खाते में अंतरित ह¨ जाती है। इससे हितग्राही क¨ य¨जनांतर्गत राशि प्राप्त करने के लिये परेशान नहीं ह¨ना पड़ता है। प्रधानमंत्री आवास य¨जना के जिन एक लाख हितग्राहिय¨ं क¨ गृह प्रवेश कराया जा रहा है, उन्हें एक लाख बीस हजार के मान से लगभग 12 स© कर¨ड़ से अधिक राशि उनके खात¨ं में अंतरित की गई थी। आवास¨ं क¨ पूर्ण करने का अधिकतम समय 12 माह है, परन्तु यह आवास क¨विड-19 के चुन©तीपूर्ण समय में अत्यंत कम अवधि में तेजी से पूर्ण किये गये हैं। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर आवास¨ं की पूर्णता की अवधि 114 दिन है। इस य¨जना ने वास्तविक अथर्¨ं में विपदा क¨ अवसर में बदला है।  

महाविद्यालयों में 26 फरवरी तक जमा होंगे दस्तावेज

मुरैना 15 फरवरी 2021/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2020-21 में सीएलसी छठवें चरण की प्रक्रिया अन्तर्गत दस्तावेज जमा करने के लिये अंतिम अवसर प्रदान करते हुए तिथि में वृद्धि की गई है। विद्यार्थियों द्वारा अब 26 फरवरी 2021 तक टीसी, माईग्रेशन एवं अन्य दस्तावेज सत्यापन उपरांत जमा कराये जा सकते हैं। 

मध्यप्रदेश दूसरी किस्त का पहला ट्रांच लेने वाला देश का पहला राज्य

जल जीवन मिशन में मिले 320 करोड़ रुपये

मुरैना 15 फरवरी 2021/भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्यप्रदेश को दूसरी किस्त के पहले ट्रांच के रूप में 320 करोड़ से अधिक राशि की ग्रांट स्वीकृत की है। राज्य सरकार को सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत 163 करोड़ 81 लाख 80 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति-जनजाति क्षेत्र के लिये 156 करोड़ 21 लाख 33 हजार रुपये की ग्रांट स्वीकृत की गई है।

 भारत सरकार से दूसरी किस्त के पहले ट्रांच की ग्रांट प्राप्त करने वाला (लक्ष्य के आधार पर) देश के सात बड़े राज्यों में मध्यप्रदेश पहला राज्य है। वित्तीय वर्ष 2021 में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्यों ने अपने-अपने लक्ष्य निर्धारित किये हैं। इन लक्ष्यों के विरुद्ध कार्य की प्रगति और किये गये व्यय के आधार पर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अगली ग्रांट स्वीकृत की जाती है। 

’वर्ष 2021 में चार नेशनल लोक अदालत होगी आयोजित’

मुरैना 15 फरवरी 2021/वर्ष 2021 में जिला मुख्यालय सहित तहसीलों में 4 नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी। इस संबंध में मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर ने आदेश जारी कर दिए है। पहली लोक अदालत 10 अप्रैल को आयोजित होगी। वहीं दूसरी 10 जुलाई को, तीसरी 11 सितंबर व चैथी 11 दिसंबर को आयोजित होगी। इन नेशनल लोक अदालतों में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, कुटुम्ब न्यायालय तथा प्रीलिटिगेशन के अंतर्गत बैंक, विद्युत, नगरपालिका के वसूली प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। सभी पात्र नागरिक आयुष्मान कार्ड बनवाए और योजना का लाभ उठाए। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष पात्र परिवार को 5 लाख रूपये तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। आयुष्मान भारत ‘’निरामयम’’ योजना का उद्देश्य गरीब एवं असहाय परिवारों को गुणवत्तापूर्ण इलाज समय पर उपलब्ध कराना है। सभी संबल कार्ड धारी, खाद्यान पर्ची धारी एवं ऐसे सभी लोग जिनका नाम एस.ई.सी. सूची में हैं। वे सभी आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र है, लोक सेवा केन्द्र तथा कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर बनवा सकतें है। कार्ड बनवाने के लिए अपनी परिवार समग्र आई.डी., आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड इनमे से कोई भी दस्तावेज लेकर पहुंचना है। ऐसे परिवार जिनमें मुखिया का आयुष्मान कार्ड बना है। वे अपने परिवार के अन्य सभी सदस्यों का कार्ड बनवाएं। यदि लाभार्थी कार्ड बनवाने में कोई समस्या आती है तो लोक सेवा केन्द्र के हेल्पडेस्क कर्मचारी से सहायता लें सकते है या वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्चउरंलण्हवअण्पद पर लॉग इन करने के अलावा लोकसेवा केन्द्र, जनसेवा केन्द्र (ब्ैब्) संपर्क कर सकते हैं।  

28 फरवरी तक डाउनलोड कर सकेंगे ईपिक कार्ड

मुरैना। भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान जोड़े गये नवीन मतदाताओं को ई-मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड करने की सुविधा बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी है। इस तिथि तक नवीन मतदाता अपने ईपिक कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे, पूर्व में यह तिथि 30 जनवरी नियत थी।