महंगाई, निजीकरण के विरोध में, संयुक्त किसान मोर्चा तथा टेडयूनियन्स की ओर से राष्ट्रपति के नाम दिया गया ज्ञापन
कैलारस -- संयुक्त किसान मोर्चा एवं ट्रेड यूनियंस के देशव्यापी आह्वान पर भीषण बढ़ती महंगाई तथा सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण के विरोध में तीनों कृषि विरोधी काले कानूनों की वापसी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए बाध्यकारी क़ानून बनाए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार कैलारस को दिया गया। ज्ञापन रीडर सोनू शर्मा द्वारा लिया गया । इस मौके पर किसान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा किसानों की मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। किसान नेता गयाराम सिंह धाकड़ ,सिंचाई अध्यक्ष रामलखन सिंह धाकड़ ने कहा है कि देशव्यापी आव्हानों के अमल के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा ।जब तक कृषि कानून वापिस नहीं होंगे तब तक कृषि उपज मंडी पर चलने वाला धरना जिसे 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं भी जारी रहेगा। किसान नेताओं ने किसानों से आंदोलन में बढ़-चढ़कर भागीदारी की अपील की है। ज्ञापन देने वालों में कन्हैया लाल धाकड़, अशोक तिवारी, महेश प्रजापति, रवि धाकड़ आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे।
