कोरोना की गति कम करने के लिये सैम्पल प्रतिदिन 800 किये जायें - प्रभारी सचिव श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता

कोरोना कफ्र्यू का कड़ाई से पालन हो 

मुरैना 04 अप्रैल 2021/ प्रदेश के सचिव वित्त एवं मुरैना जिले के नवीन प्रभारी सचिव श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता ने कहा है कि कोविड की गति को रोकने के लिये सैम्पल प्रतिदिन 800 किये जायें और कोरोना कफ्र्यू का कड़ाई से पालन किया जाये। उन्होंने कहा कि 3 मई 2021 को 84 कोरोना पाॅजीटिव व्यक्ति आयें है। यह स्थिति कम नहीं है। अभी कोरोना कफ्र्यू में सख्ती करने की जरूरत है। यह निर्देश उन्होंने नवीन कलेक्ट्रेट सभागार मुरैना में बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन, पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, संयुक्त कलेक्टर, सीमएचओ, डीपीओ, तहसीलदार सहित अन्य स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद थे। 

 प्रदेश के सचिव वित्त एवं मुरैना जिले के नवीन प्रभारी सचिव श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता ने कहा है कि मुरैना में अभी भी 12 वार्ड ऐसे पाये गये है, जिनमें प्रतिदिन कोविड के मरीजों की संख्या में तीवृता से वृद्धि हुई है। कल का आंकड़ा देखा जाये तो जिले में 1097 केस दिखाये गये है। जबकि 3 लोंगो की मृत्यु दिखाई गई है। प्रतिदिन सैम्पल 800 से कम नहीं किये जायें। यह सैम्पल उन क्षेत्रों से किये जायें, जो हाॅटपोट बने हुये है। उन्होेंने कहा कि अभी 30 अप्रैल के शादी-विवाह निकलें है, इसके बाद आगे 7 मई के और शादी-विवाह आ रहें है। इन शादी-विवाहों से कोविड के केस बढ़ने की संभावना है। इसलिये कोरोना कफ्र्यू में सख्ती बढ़ाई जायें। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का कार्य भी प्राथमिकता स्तर पर किया जाये। प्रभारी सचिव श्री मुकेश गुप्ता ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मुरैना को इश्यू हुये है। उन्हें डाॅक्टर की सलाह के आधार पर उपयोग किये जायें। जिले में एक भी मैरिज गार्डन संचालित न हों। इसके लिये पुलिस सख्ती से काम लें। जिले में कोई भी दुकान न खुलें। लोंगो को होम डिलेवरी की सुविधा मुहैया कराई जायें। प्रभारी सचिव ने कहा कि जिले में किल कोरोना अभियान चल रहा है। इसमें कोई भी संभावित व्यक्ति छूटना नही चाहिये। ऐसे प्रयास किये जायें कि होटपोट वालें क्षेत्रों में टीम सघन परीक्षण करें। 

 बैठक में कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने बताया कि जिले में शहरी क्षेत्र के लिये किल कोरोना में 76 टीम लगाई गई है। इनमें 1 लाख 13 हजार 953 शहरी क्षेत्रों के घरों का सर्वे किया गया है। जिसमें कुल संख्या 6 लाख 60 हजार 889 जनसंख्या है, और सर्वे किये गये घरों की कुल संख्या 34 हजार 213 पाई गई है। सर्वे किये गये व्यक्तियों की संख्या 1 लाख 61 हजार 035, खांसी, जुखाम, बुखार के 1 हजार 316 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है। 1 हजार 198 लोंगो को दवाईयों की किट वितरित की गई है। पाॅजीटिव व्यक्तियों के संपर्क में आये व्यक्तियों की संख्या 289 पाई गई है। 

 कलेक्टर श्री कार्तिकेयन ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में किल कोरोना अभियान के तहत 939 गांवों के लिये 177 टीम गठित की गई है। गांवों मंे कुल घरों की संख्या 3 लाख 12 हजार 753 और जनसंख्या 17 लाख 29 हजार 735 पाई गई है। सर्वे किये गये घरों की संख्या 28 हजार 680 है। इनमें से 1 लाख 69 हजार 241 व्यक्ति पाये गये है। जिनमें खांसी, जुखाम, बुखार के 825 व्यक्ति चिन्हित किये गये है। जिनमें 591 व्यक्तियों को दवाईयों की किट प्रदान की गई है। पाॅजिटिव व्यक्तियों के संपर्क में आये हुये व्यक्तियों की संख्या 236 चिन्हित की गई है। उन्हें भी दवाईयां प्रदान की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में दो स्थान होटपोट पाये गये है, जिनमें कैलारस के ग्राम आंतरी और डोंगरपुर है। वहां 127 घरों को चिन्हित किया है। जिनमें 992 व्यक्ति पाये गये है। 

 बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार पाण्डेय ने कहा है कि जिले में कोरोना कफ्र्यू का कढ़ाई से पालन 1 मई से सख्ती से किया गया है। इसके बावजूद भी शादी-विवाह चल रहे थे, इसलिये लोंगो का आना-जाना हो रहा थे। किन्तु अब सख्ती की जा रही है। अब किसी भी प्रकार की ढ़ील नहीं दी जायेगी। दुकान वालों के चालानी कार्रवाही की गई है। नगर निगम के अंतर्गत सब्जी, किराना की होम डिलेवरी ठेलों के माध्यम से कराई जा रही है। 

सहायक आपूर्ति अधिकारी वाष्र्णेय को कारण बताओं नोटिस 

मुरैना 04 मई 2021/ शासकीय कार्य में लापरवाही एवं वरिष्ठों के आदेश का पालन न करने पर जौरा के सहायक आपूर्ति अधिकारी मनोज वाष्र्णेय को कलेक्टर श्री बी कार्तिकेयन ने कारण बताओं नोटिस जारी किया है । नोटिस में बताया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं रवी उपार्जन कार्य चल रहा है । सहायक आपूर्ति अधिकारी जौरा वाष्र्णेय जौरा एसडीएम की बिना अनुमति के 27 मार्च से मुख्यालय से नदारत रहे । इसके वाद 31 मार्च को अवकाश का आवेदन भेज दिया । इस स्थिति में जौरा और पहाडगढ के गरीब लोगों को समय पर राशन उपलब्ध न हुआ । इन सब आरोपों को ध्यान में रखते हुये कलेक्टर श्री बी कार्तिकेयन ने जौरा सहायक आपूर्ति अधिकारी वाष्र्णेय को कारण बताओं नोटिस जारी किया है । नोटिस में कहा गया है कि शासकीय कार्यो में लापरवाही एवं वरिष्ठों के आदेश की अवहेलना करने पर शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही घोतक होता है । म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3) एवं (3) (क) की उप कंण्डिका 2 एवं 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने पर दोषी होना पाया जाता है । इसके तहत मनोज वाष्र्णेय अपना जवाव नियत समय सीमा में प्रस्तुत करें अन्यथा दो वेतन वृद्वियां असंचसी प्रभाव से रोकी जाकर लघं शास्ति से दण्डित किया जाता है । 

प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाल¨ं का वैक्सीनेशन आज से लगेगी 

मुरेना 04 मई 2021/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह च©हान ने कहा है कि 18 से 45 वर्ष के व्यक्तिय¨ं के निरूशुल्क वैक्सीनेशन का कार्य पाँच मई से प्रारम्भ ह¨गा। वैक्सीनेशन के लिए 5 कर¨ड़ 29 लाख ड¨जेस की संभावित आवश्यकता के दृष्टिगत द¨न¨ं वैक्सीन निर्माताअ¨ं क¨ क्रय आदेश जारी किए गए हैं। वैक्सीनेशन के लिए ड¨जेस की जल्द से जल्द आपूर्ति के लिए आयात की संभावनाअ¨ं का भी परीक्षण किया जा रहा है। उन्ह¨ंने कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तिय¨ं का वैक्सीनेशन कार्य यथावत जारी रहेगा। ग्रामीण अंचल में ह¨म आइस¨लेशन व्यवस्था की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए। पंचायत ग्रामीण विकास, वन, स्वास्थ्य विभाग का अमला अ©र स्थानीय जन-प्रतिनिधि समन्वय अ©र सामंजस्य बना कर व्यवस्था क¨ पुख्ता करें। घर पर आइस¨लेशन के लिए आवश्यक व्यवस्थाअ¨ं का अभाव ह¨ने पर संक्रमित व्यक्ति क¨ क¨विड केयर सेंटर में स्थान्तरित किया जाए। आवश्यकता ह¨ने पर वाहन की व्यवस्था भी की जा सकती है। उन्ह¨ंने स्वास्थ्य संबंधी जाँचे निर्धारित दर¨ं पर ह¨ं, इस व्यवस्था क¨ कड़ाई के साथ लागू करने की जरूरत बताई। उन्ह¨ंने कहा कि निर्धारित दर से अधिक मूल्य के मामल¨ं में कठ¨र कार्यवाही की जाए।

प्रदेश में नये पाॅजिटिव 12 हजार 72 मामले आए है। स्वस्थ ह¨ने वाल¨ं की संख्या 13 हजार 408 है। इनमें से 1505 विभिन्न चिकित्सालय¨ं से 706 क¨विड केयर सेंटर से अ©र 11 हजार 197 ह¨म आइस¨लेशन में स्वस्थ्य हुए हैं। प्रदेश में शासकीय चिकित्सालय¨ं में 14 हजार 88 आॅक्सीजन बेड उपलब्ध हैं। इनमें से 11 हजार 891 भरे हुए है। निजी क्षेत्र में 10 हजार 837 आॅक्सीजन बेड में से 9 हजार 390 बेड भरे हुए हैं। प्रदेश में 14 हजार 472 आइस¨लेशन बेड अ©र 1 हजार 375 आॅक्सीजन बेड शासकीय क¨विड केयर सेंटर में अ©र 621 आइस¨लेशन अ©र 68 आॅक्सीजन बेड निजी क्षेत्र के क¨विड सेंटर में उपलब्ध है। शासकीय क¨विड केयर सेंटर में 28 प्रतिशत आइस¨लेशन बेड अ©र 61 प्रतिशत आॅक्सीजन बेड भरे हुए है। निजी क्षेत्र के क¨विड केयर सेंटर में 22 प्रतिशत आइस¨लेशन बेड अ©र 85 प्रतिशत आॅक्सीजन बेड भरे हुए हैं। प्रदेश में 42 जिला चिकित्सालय¨ं में नई आॅक्सीजन पाइप लाइन बिछाने का कार्य तेज गति से प्रगतिरत है। कुल 2,302 आक्सीजन पाइंट में से 1,558 का कार्य पूर्ण ह¨ गया है। शेष का निर्माण कार्य तेज गति से जारी है। इसी तरह प्रदेश के 51 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र¨ं में आॅक्सीजन पाइप लाइन बिछाने का कार्य भी तीव्र गति से किया जा रहा है।

अब 10 जुलाई को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

मुरैना 04 मई 2021/मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला एवं तहसील न्यायालयों में 08 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत स्थगित कर दी गई है। 08 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत अब 10 जुलाई 2021 को आयोजित की जाएगी।

किल क¨र¨ना अभियान-2, घर-घर सर्वे के लिये मैदान में उतरा अमला- कलेक्टर 

मुरैना 04 मई 2021/राज्य सरकार क¨र¨ना मरीज¨ं के उपचार के लिये सभी आवश्यक प्रबंध प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। उपचार की सभी व्यवस्थाअ¨ं क¨ युद्ध-स्तर पर किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश में प्प्ज्ज् (प्कमदजपपिबंजपवदए प्ेवसंजपवदए ज्मेजपदह, ज्तमंजउमदज) की रणनीति के तहत क¨विड-19 के नियंत्रण के लिये 24 अप्रैल से 9 मई, 2021 तक प्रदेश के समस्त जिल¨ं के ग्रामीण क्षेत्र¨ं में किल क¨र¨ना अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान में संभावित संक्रमित एवं क¨र¨ना संक्रमित व्यक्तिय¨ं क¨ समुदाय से अलग कर संक्रमण की चेन क¨ त¨ड़ना है, जिससे क¨र¨ना संक्रमण पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाया जा सकेगा। 

कलेक्टर श्री बी कार्तिकेयन ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र¨ं में चयनित हाॅट स्पाॅट, जहाँ क¨विड-19 संक्रमण की दर में वृद्धि ह¨ रही ह¨, में क¨र¨ना संक्रमण की चेन क¨ त¨ड़ने के लिये गठित दल द्वारा घर-घर जाकर बुखार के लक्षण वाले क¨र¨ना के संभावित र¨गिय¨ं की ख¨ज की जा रही है। विकासखण्ड सर्वे दल गठित कर अभियान संचालित किया जा रहा है। इस दल में एएनएम, एमपीडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू, आशा कार्यकर्ता एवं अन्य सदस्य शामिल हैं। प्रतिदिन दल द्वारा 100 घर¨ं (जिसमें लगभग पाँच स© की जनसंख्या) का फीवर सर्वे किया जा रहा है। दल के पास पर्याप्त ट्रिपल लेयर मास्क, पल्स आॅक्सीमीटर, थर्मामीटर, सेनेटाइजर इत्यादि संसाधन भी हैं। सर्वेलेंस कार्य के लिये बहु-उद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता/स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, एएनएम, बीईई, एलएचव्ही एवं अधिकारिय¨ं/अन्य विभाग¨ं के अधिकारिय¨ं की भी सक्रिय भागीदारी है।

सर्वे सर्दी, खाँसी, बुखार एवं क¨विड-19 पाॅजिटिव व्यक्ति से सम्पर्क, गले में खराश, बदल दर्द, सिर दर्द के साथ बुखार तथा अति मंद लक्षण वाले पीड़ित मरीज¨ं की पहचान कर उपचार के लिये क¨विड केयर सेंटर में रेफर करेंगे, जहाँ पर प्र¨ट¨काल्अनुसार देखभाल की जायेगी। क¨विड केयर सेंटर में भर्ती मरीज¨ं के लक्षण¨ं में वृद्धि ह¨ने पर उनका क¨विड-19 के लिये सेम्पल लेकर जाँच की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार जिला क¨विड कमाण्ड सेंटर में रेफर किया जायेगा।

अधिमान्य पत्रकार फ्रंट लाइन वर्कर की श्रेणी में - मुख्यमंत्री श्री चैहान

मुरैना 04 मई 2021/ प्रदेश के अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार फ्रंट लाइन वर्कर की श्रेणी में शामिल किये गये हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण में वास्तविकता को जन-जन तक पहुँचाने वाले पत्रकार भी वास्तव में कोरोना वॉरियर्स हैं। मुख्यमंत्री श्री चैहान ने कहा कि अधिमान्य पत्रकारों को भी फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ दिया जायेगा।

मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन के लिये मिलेगी विशेष वित्तीय सहायता

मुरैना 04 मई 2021/ राज्य शासन ने प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की क्षमता वृद्धि के लिये प्रोत्साहन हेतु इकाईयों को विशेष वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के प्रमुख सचिव श्री संजय कुमार शुक्ल ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सचिव, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक तथा सभी कलेक्टरों को सूचित किया है। 

 प्रमुख सचिव श्री शुक्ल ने बताया कि प्रदेश में पात्र इकाई जिनकी उत्पादन क्षमता न्यूनतम 10 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा ऑक्सीजन उत्पादन की होगी, को यंत्र एवं संयंत्र तथा भवन (भूमि एवं रिहायशी इलाकों को छोड़कर) में किये गये पूंजी निवेश पर 50 प्रतिशत की स्थिर दर से मूल निवेश प्रोत्साहन सहायता देय होगी। उक्त सहायता की अधिकतम सीमा 75 करोड़ रूपये होगी। पात्र इकाईयों को प्रचलित विद्युत टेरिफ पर एक रूपये प्रति यूनिट की छूट दी जायेगी। उक्त छूट एमपीईआरसी द्वारा दी जा रही छूट, यदि कोई हो, के अतिरिक्त एक रूपये प्रति यूनिट होगी। इसकी प्रतिपूर्ति एमएसएमई या एमपीआईडीसी द्वारा पात्र इकाईयों को की जायेगी। इस सुविधा का लाभ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के लिये प्राप्त हो सकेगा। प्रमुख सचिव श्री शुक्ल ने सभी कलेक्टरों से कहा है कि प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की उत्पादकता बढ़ाने के लिये अपने जिले में स्थित ऑक्सीजन उत्पादक इकाईयों, ऑक्सीजन उपकरण निर्माता इकाईयों, बड़े निजी अस्पतालों एवं इच्छुक उद्यमियों को मेडिकल ऑक्सीजन की उत्पादक इकाईयाँ स्थापित करने के लिये प्रेरित करें।