सीएम हेल्पलाइन में मुरैना की ग्रेडिंग टॉप-5 में रहें - जिला पंचायत के सीईओ
11 लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ वेतन काटने एवं कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश
मुरैना 17 नवम्बर 2021/जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोशन कुमार सिंह ने बुधवार को नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तर से 20 नवम्बर को सीएम हेल्पलाइनों की ग्रेडिंग जारी की जायेगी, जिसमें मुरैना जिले की स्थिति टॉप-5 के जिलों में रहे। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये है कि सीएम हेल्पलाइन सर्वोपरि है, अन्य कार्यो से अलावा सीएम हेल्पलाइनों को अधिकारी प्राथमिकता दें। कई अधिकारियों को निर्देश देने के बावजूद भी उनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन में कोई रूचि नहीं ली गई है, ऐसे 11 अधिकारियों का वेतन काटने एवं कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये है। बैठक के दौरान अपर कलेक्टर श्री नरोत्तम भार्गव, नगर निगम कमिश्नर सहित अन्य संबंधित अधिकारी गूगल मीट के माध्यम से जु़़ड़े हुये थे।
जिला पंचायत के सीईओ श्री सिंह ने कहा कि कैलारस तहसीलदार को एक दिन पूर्व सीएम हेल्पलाइन को निराकरण के लिये लक्ष्य दिया गया था, किन्तु उनके द्वारा कोई रूचि नहीं ली गई, इसलिये तहसीलदार भरत कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही सीएमओ पोरसा अब्दुल गनी ने भी संतोषजनक सीएम हेल्पलाइन का निराकरण नहीं किया, उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश पीओ डूडा को दिये। जौरा सीएमओ बालकृष्ण गौरव द्वारा सीएम हेल्पलाइन का निराकरण लक्ष्य के अनुरूप नहीं किया गया है, इनको कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। इसके अलावा डीआरसीएस सीपीएस भदौरिया, जीएमसीसीबी रामवीर सिंह, लेवर इंस्पेक्टर यतेन्द्र भदौरिया, उच्च शिक्षा के प्राचार्य छोटेलाल, डीएसओ भीकम सिंह तोमर को कारण बताओ नोटिस जारी तथा जेएसओ पोरसा, जौरा, अम्बाह का एक-एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये है। जिला सीईओ ने कहा कि अगले 24 घंटों में सीएम हेल्पलाइन कम नहीं हुई तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ निलंबन से कम कार्यवाही नहीं होगी।
गाय, भैसों में अब बछिया-पड़िया ही पैदा होगी
मुरैना 17 नवम्बर 2021/ पशुपालन विभाग के उपसंचालक डॉ. त्यागी ने एक जानकारी में बताया है कि गाय, भैसों में कृत्रिम गर्भाधान सेक्सड सोरटेड सीमन द्वारा गर्भित किया जायेगा। जिसके फलस्वरूप 90 प्रतिशत बछिया-पड़िया ही पैदा होगी। सेक्सड सोरटेड सीमन का शुल्क सामान्य वर्ग के लिये 500 रूपये, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 450 रूपये रखा गया है।
डॉ. त्यागी ने बताया कि इसमें गाय में जर्सी, गिर, साहीवाल एवं भैंस में मुर्रा नस्ल का सीमन सभी विकासखण्ड मुख्यालयों के पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध है। पशुपालक जो पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय से तीन कि.मी. की दूरी पर निवास करते है, वे टोलफ्री नंबर 1962 पर फोन करके घर पहुंच सेवा (150 रूपये शुल्क) का लाभ ले सकते है। डॉ त्यागी ने पशुपालकों से अनुरोध किया है कि वे सीमन द्वारा कृत्रिम गर्भाधान करवाकर योजना का लाभ उठायें।
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति नवीनीकरण प्रकरणों में 50 प्रतिशत अंकों में छूट
मुरैना 17 नवम्बर 2021/ भारत सरकार द्वारा प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति नवीनीकरण प्रकरणों में 50 प्रतिशत अंको की अनिवार्यता से छूट दी गई है।
सभी शैक्षणिक संस्थाओं के नोडल अधिकारी विद्यार्थियों के आवेदनों का भौतिक सत्यापन करें, जिन विद्यार्थियों द्वारा वार्षिक आय 10 हजार रूपये से कम भरी गई है, तो शैक्षणिक संस्थायें संदिग्ध की स्थिति में सूक्ष्मता से परीक्षण करना अनिवार्य रूप से करें। किसी भी प्रकार की फर्जी या पात्रता न रखने वाले विद्यार्थी का आवेदन यदि शैक्षणिक संस्था द्वारा अग्र्रिम चरण के लिये अग्रेषित किया जाता है तो इसकी पूर्ण जबावदारी संबंधित जिलाधिकारी की होगी।
सभी शैक्षणिक संस्थायें छात्र, छात्राओं से प्राप्त दस्तावेजों को प्रमाणित कर मय कवरिंग लेटर के इस कार्यालय को 20 नवम्बर 2021 तक भेजना सुनिश्चित करें।
एक समान प्रकृति की शिकायतों को मर्ज किये जाने की सुविधा
मुरैना 17 नवम्बर 2021/ सी.एम. हेल्पलाइन-181 अंतर्गत नागरिकों द्वारा एक ही प्रकृति की शिकायत बार-बार दर्ज की जा रही है। एक ही नागरिक की समान प्रकृति की शिकायत अलग-अलग शिकायत क्रमांक से दर्ज हो जाती है और सम्बंधित विभाग के लेवल अधिकारियों को एक ही प्रकार की शिकायतों पर बार-बार निराकरण करना पड़ता है, शिकायतों की पुनरावृति को रोकने हेतु एवं एक ही प्रकृति की शिकायतों को मर्ज करने की सुविधा समस्त लेवल अधिकारियों को उपलब्ध है। सुविधा में शिकायतों को निम्न आधारों पर मर्ज किया जा सकता है। जिसमें शिकायतकर्ता का नाम, मोबाइल नम्बर, विभाग का नाम, शिकायत का प्रारूप, कार्यक्षेत्र ग्राम, ब्लॉक, तहसील, थाना, वितरण केंद्र, जिला आदि।
सी.एम. हेल्पलाईन 181 अंतर्गत नागरिकों के द्वारा केवल ऐसी शिकायतें जिन पर अधिकारियों द्वारा कार्यवाही उपरांत निराकरण दर्ज किया जाकर आंशिक रूप से बंद (च्ब्) किया गया है, उक्त च्ब् शिकायतों को ही 181 पर सम्पर्क कर बंद कराया जा सकेगा। ऐसी शिकायतें जिन पर एक भी बार भी अधिकारी द्वारा निराकरण दर्ज नहीं जाकर आंशिक रूप से बंद नहीं की गयी है, ऐसी शिकायतों को कॉल सेंटर से बंद नहीं किया जायेगा।
कौमी एकता सप्ताह 19 से 25 नवम्बर तक मनाया जायेगा
मुरैना 17 नवम्बर 2021/मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिवर्ष की भाँति 19 नवम्बर से 25 नवम्बर 2021 तक ‘‘कौमी एकता सप्ताह‘‘ मनाये जाने का निर्णय लिया गया हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान नई दिल्ली के पत्रानुसार, कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये समुचित कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।
(चुनावी तैयारियां)
मतपैटियों का मरम्मत कार्य जारी
मुरैना 17 नवम्बर 2021/ जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावी तैयारियां शुरू कर दी गई है। बुधवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एलके पाण्डेय ने पॉलीटेक्निक कॉलेज पहुंचकर मतपेटी मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया।
5 उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज
समाचार पत्र में प्रकाशित खबर को लेकर मां भगवती ट्रेडर्स और जिंदल ट्रेडिंग कंपनी को कारण बताओ नोटिस
मुरैना 17 नवम्बर 2021/ विभिन्न उर्वरक वितरण दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। 5 दुकानों पर गंभीर अनियमितता पाये जाने पर पांचों उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। इनमें अम्बाह, पोरसा की 2-2 दुकानें और एक दुकान मुरैना की है। यह कार्यवाही अवैध परिवहन, नकली उर्वरक बनाने के परिपेक्ष्य में की गई है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक श्री अनंत सड़ैया ने यह जानकारी देते हुये बताया कि 10 नवम्बर को एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित ’’डीएपी खाद का संकट कम नहीं, 200 रूपये ब्लैक में बिक रहा’’ शीर्षक से प्रकाशित खबर के संबंध में प्रकरण संज्ञान में आते ही उपसंचालक कृषि एवं जिला स्तरीय दल द्वारा मां भगवती ट्रेडर्स अम्बाह रोड़ पोरसा एवं जिदंल ट्रेडिंग कंपनी पोरसा की दुकानों का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान उर्वरक विक्रेताओं पर अनियमितता पाये जाने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जबाव तत्काल मांगा गया है। संतोषजनक जबाव प्राप्त न होने की स्थिति में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
उपसंचालक श्री सडै़या ने बताया कि जिले में लगातार उर्वरक निरीक्षण टीम द्वारा छापामार कार्यवाही की जा रही है। जिसमें अभी तक 10 उर्वरक विक्रेताओं को नोटिस जारी किये गये है। एक उर्वरक विक्रेता का पंजीयन निलंबित किया गया है।
समस्त किसान भाईयों से अपील की गई है कि उर्वरक खरीदते समय दुकानदार से पीओएस मशीन की रसीद प्राप्त करें, यदि कोई उर्वरक विक्रेता अधिक दर पर उर्वरक देता है तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, संबंधित तहसील के तहसीलदार एवं जिला स्तरीय टीम के नोडल अधिकारी श्री बी.डी. नरवरिया के मोबाइल नंबर 9961748921 पर सूचित करें, जिससे संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके एवं कृषकों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध हो सके।
समर्थन मूल्य का भुगतान किसान के आधार नंबर से लिंक बैंक खातें में ही किया जायेगा
मुरैना 17 नवम्बर 2021/ इस वर्ष समर्थन मूल्य का भुगतान किसान के आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में ही किया जायेगा। किसान पंजीयन क्रमांक में किसान द्वारा दिये गये मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर में दर्ज मोबाइल नंबर भिन्न-भिन्न होने के कारण आधार नंबर का सत्यापन नहीं हो सका है। किसान नजदीक के आधार पंजीयन केन्द्र पर जाकर अपने आधार नंबर में पंजीयन में उल्लेखित मोबाइल नंबर दर्ज करायें।
प्रभारी कलेक्टर श्री नरोत्तम भार्गव ने यह जानकारी देते हुये बताया कि अभी तक मुरैना जिले में 38 हजार 548 किसानों में से 16 नवम्बर 2021 तक 5 हजार 712 किसानों का सत्यापन हो पाया है। मुरैना जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर बाजरा, धान एवं ज्वार विक्रय हेतु पंजीकृत किसानों को सूचित किया जाता है कि वह अपना सही मोबाइल नम्बर, जिस मोबाइल नंबर से आधार नंबर लिंक है, वही मोबाइल नंबर दर्ज पंजीयन में हो तथा आधार नम्बर बैंक खाते से लिंक करवा दिया जाये ताकि भुगतान करने में विलम्ब, कठिनाई न हो और सही समय पर किसान भाईयों का फसल का भुगतान प्राप्त हो सके और किसान भाईयों को आधार लिंक मोबाइल नंबर पर जानकारी, ओटीपी प्राप्त हो सके।
रोजगार और गरीबों को लाभ पहुँचाना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता - मुख्यमंत्री श्री चौहान
जागरूकता अभियान चलाकर लगाए जाएँ स्व-रोजगार मेले
स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक आयोजित
मुरैना 17 नवम्बर 2021/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीबों को लाभ पहुँचाना और रोजगार देना हमारी पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्म-निर्भर भारत बनाने के पालन में हमने आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश बनाने का निर्णय लिया है। बैंक स्व-रोजगार के लिए हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराकर प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंगलवार को मंत्रालय में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक ले रहे थे।
स्व-रोजगार की अनंत संभावनाएँ
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार की अनंत संभावनाएँ हैं। इसलिए युवा पढ़ाई- लिखाई करने के बाद केवल सरकारी नौकरी के लिए ही नहीं बल्कि स्व-रोजगार के क्षेत्र में भी जाने के भी प्रयास करें। प्रधानमंत्री जी के लोकल को वोकल बनाने के सपने को साकार करने की कोशिश करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए की रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कोई कमी नहीं रहने दी जाए।
जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्व-रोजगार से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए बैंकर्स द्वारा जन-जागरूकता अभियान चलाकर स्व-रोजगार मेले लगाए जाएँ। उन्होंने कहा कि लक्ष्य तय कर निर्धारित समयावधि में पूरा करने की कोशिश करें। निर्धारित किए गए लक्ष्यों की उनके द्वारा प्रतिमाह समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जन-जागरूकता द्वारा लोगों को समझाइश दी जाए कि स्व-रोजगार के लिए जो पैसा ले रहे हैं उसे वापस करने पर ही उन्हें दूसरी किस्त की राशि दी जाएगी।
आजीविका मिशन महिलाओं की जिंदगी बदलने का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान कहा कि आजीविका मिशन महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह महिलाओं की जिंदगी बदलने का कार्यक्रम है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति ही नहीं सामाजिक स्थिति में भी सुधार आता है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में लक्ष्य निर्धारित कर अधिकाधिक हितग्राहियों को लाभ पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए।
स्व-रोजगार की राह दिखाना हमारा कर्त्तव्य
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि छोटे व्यवसायियों को स्व-रोजगार की राह दिखाना हमारा कर्त्तव्य है। उन्होंने कहा कि बैंकर्स की सहभागिता अच्छे ढंग से सुनिश्चित होगी तो लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। उन्होंने निजी क्षेत्र के बैंक प्रतिनिधियों से भी शासन की विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं को सहयोग करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बिना किसी ठोस कारण के हितग्राहियों के आवेदन निरस्त नहीं किए जाएँ। आवेदकों के साथ बैंकों में अच्छा
व्यवहार किया जाए। लोगों में आत्म-विश्वास पैदा हो, कोई भी हितग्राही बैंकों में जाए तो उन्हें ऋण लेने में पूरी तरह मदद की जाए। ऋण लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने में पूरा सहयोग करें।
प्रतिभावान युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रतिभावान युवाओं के लिए शुरू की जा रही है। उन्होंने बैंकर्स को निर्देश दिए कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए बेहतर कार्य योजना बनाकर सहयोग करें। उन्होंने कहा कि बैंकर्स राज्य सरकार के साथ मिलकर लक्ष्य पूरा करें। जिन लोगों के व्यवसाय पहले से चल रहे हैं उनके लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना नहीं है, बैंक कर्मचारी इसका ध्यान रखें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना की उपलब्धियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस योजना में अभी तक कुल 2 लाख 42 हजार लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिले और उन्हें बैंकों में अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें इसका ध्यान रखा जाए। प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना की उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए कहा कि पिछले वर्ष हम इस योजना में प्रथम स्थान पर थे। इस वर्ष भी यह उपलब्धि कायम रहे। जागरूकता के लिए अभियान चलाकर शिविर लगाने के कार्य में सरकार भरपूर मदद करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जो गरीब बोलना या अपनी बात रखना नहीं जानते हैं उनके लिए जागरूकता अभियान बेहद मददगार होगा। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाने का कार्य किया जाए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि भारत सरकार की प्रत्येक योजना हमारी योजना है, जिनका बैंकों के माध्यम से बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेहद उपयोगी योजना है, बैंक हितग्राहियों को इस योजना में पूरा सहयोग करें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रशासन की जवाबदारी है कि स्व-रोजगार से संबंधित सभी योजनाओं में हितग्राहियों को ठीक ढंग से लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हर महीने समीक्षा की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा के लिए कॉमन पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसमें आवेदन की पारदर्शिता के साथ पूरी जानकारी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बैंकों से संबंधित सीएम हेल्पलाइन की शिकायत का निराकरण समय पर सुनिश्चित किया जाए। यदि आवेदक पात्रता नहीं रखता है तो उसका आवेदन क्लोज कर उसे सूचित भी किया जाये।
वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, कार्यकारी निदेशक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया श्री राजीव पुरी, फील्ड महाप्रबंधक श्री एस.डी. महूरकर, कमिश्नर संस्थागत वित्त श्री भास्कर लक्षकार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
महाअभियान में पोरसा सीएमओ द्वारा लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस
मुरैना 17 नवम्बर 2021/ शासन द्वारा 17 नवम्बर को कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान का आयोजन पूरे जिले में किया गया था। अभियान का लक्ष्य पूर्ण करने के लिये जिले के समस्त जनपद सीईओ, सीएमओ को दिया था। जिसमें पोरसा सीएमओ अब्दुल गनी को 7 हजार का लक्ष्य दिया था।
अब्दुल गनी द्वारा 17 नवम्बर को कोविड वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण में मात्र 585 लोगों को वैक्सीनेशन कराया। जो मात्र 8.36 प्रतिशत रहा। यह स्थिति अब्दुल गनी द्वारा ठीक नहीं की गई। इसे जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोशन कुमार सिंह ने गंभीरता से लेते हुये अब्दुल गनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस का जबाव 3 दिवस के अंदर चाहा गया है। जबाव समय पर प्रस्तुत न होने पर सीएमओ के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी।
सचिन गुर्जर ने दोंनो वैक्सीनेशन के टीके लगवाये
(कहानी सच्ची है): लेखक:- डी.डी.शाक्यवार
मुरैना 17 नवम्बर 2021/ ग्राम पंचायत कैमरा के सचिन गुर्जर जो कोविड वैक्सीन से घबराते थे। वैक्सीन लगवाने के नाम पर डरते थे। अब उन्होंने ग्राम पंचायत के सुपरवाइजर रामकिशोर और आशा कार्यकर्ता श्रीमती सीमा गुर्जर की समझाईश पर दोंनो वैक्सीन के टीके लगवा लिये है।
आशा कार्यकर्ता और सुपरवाइजर ने सचिन गुर्जर को समझाईश दी कि वैक्सीन के दोंनो डोज लगने पर ही कोरोना की बीमारी नहीं होगी। सचिन गुर्जर का कहना था कि मैंने 84 दिन पूर्व प्रथम डोज लगवा लिया है। मुझे वैक्सीन से डर लगता है। इस पर दोंनो कार्यकर्ताओं ने उसे समझाईश दी कि घबराने की बात नहीं है, अगर कोविड की बीमारी को दूर रखना है तो दूसरा डोज अनिवार्य लगवाना होगा। सुपरवाइजर और आशा कार्यकर्ता के कहने पर सचिन गुर्जर ने दूसरा वैक्सीन का टीका लगवा लिया है।
राष्ट्रीय शिशु सप्ताह का आयोजन किया गया
मुरैना 17 नवम्बर 2021/ जिला चिकित्सालय के एसएन.सी.यू. के विजिटिंग हाल में राष्ट्रीय शिशु सप्ताह का आयोजन संभाग से आये श्री नीतेश और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एडी शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें बताया गया कि 15 से 21 नम्बर 2021 तक नवजात शिशु सुरक्षा, गुणवत्ता एवं पोषण का जन्मजात अधिकार सप्ताह मनाया जायेगा, जिसमें बच्चे की डिलेवरी के समय ही अच्छी तरह से देखभाल हो, जैसे डिलेवरी के बाद स्तनपान कराना भी और बच्चे की सफाई का ध्यान रखना, दूध पिलाना एवं हाथ धोने के बारे में स्टेप बाई स्टेप बताया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शर्मा ने बताया कि ब्लॉक एक सामुदायिक स्तर तक बच्चों की देखभाल करने के लिये हमने सिस्टरों को प्रशिक्षित किया है कि छुटटी होने के बाद भी मां को समझायें कि नाल पर 14 दिन तक कुछ न लगायें, स्तनपान कराने के बाद बच्चे को कंधे से लगाकर दुलार दिलायें, ठंड से बचने के लिये कंगारू मदर कियर दिया जाये। इसे मां, पिता, दादी कोई भी दे सकता है।
डॉ. विकास शर्मा ने बताया कि 15 से 21 नंवबर तक की थीम में हम प्रतिदिन वार्ड में भर्ती बच्चे की माताओं को जानकारी देंगे। इस अवसर पर डॉ. अजय गोयल डी.आई.ओ, श्री. एस.पी. श्रीवास्तव, डी.पी.एम, सिविल सर्जन डॉ. विनोद गुप्ता, आर.एम.ओ डॉ धर्मेन्द्र गुप्ता, डिप्टी मीडिया ऑफिसर रामलली माहौर, मेटर्न मीना डेकाटे, वार्ड इंचार्ज मीना चौधरी, रागनी चौहान, सुमन राठौर एवं समस्त स्टाफ नर्स उपस्थित थीं।
कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान में बुधवार को मुरैना जिले का 107 प्रतिशत
मुरैना 17 नवम्बर 2021/ प्रदेश सरकार द्वारा कोविड वैक्सीनेशन का द्वितीय वैक्सीनेशन महाअभियान 17 नवम्बर को चलाया गया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोशन कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को प्रदेश स्तर से 35 हजार 800 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसमें सायं 7 बजे तक 38 हजार 185 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जो लक्ष्य का 107 प्रतिशत है। प्रदेश में मुरैना जिला तीसरे नंबर पर पाया गया है। अभी भी फीडिंग का कार्य जारी है।
