म प्र पंचायत चुनाव 2021- 22 में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 27 परसेंट रखने के लिए न्यायाधिपति को भेजा याचिका आवेदन
मुरैना /कैलारस - मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव 2021-22 का मखौल बनाया जा रहा है। पंचायत चुनाव में संवैधानिक प्रावधानों को ताक पर रखकर प्रक्रिया करने के चलते चुनाव संपन्न नहीं हो पा रहे हैं । इस बीच में सर्वोच्च न्यायालय के पिछड़े वर्ग के आरक्षण को रोककर चुनाव कराने के आदेश से स्थिति और विकराल हो गई है। एक ओर 2014 के आरक्षण पर चुनाव कराने के सरकार के विधि विरुद्ध आदेश के चलते स्थिति और बिगड़ी है। जबकि चुनाव रोटेशन प्रणाली से नवीन आरक्षण के आधार पर कराए जाने चाहिए थे जो नहीं कराए जा रहे हैं । इसके चलते याचिकाएं न्यायालय में पहुंची और उन्हें सही दिशा में सुनने के बजाय पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम करने और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के चुनाव को रोक कर चुनाव कराने के निर्देश के बाद भाजपा सरकार संवैधानिक प्रावधानों का पालन कर चुनाव कराने के बजाए पिछड़े वर्ग की अलंबरदार होने का नकली ड्रामा करने पर तुली हुई है। इसका विरोध करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और जनता के विभिन्न तबकों द्वारा कलेक्ट्रेट और तहसीलों पर उपस्थित होकर ज्ञापन दिए। यह ज्ञापन याचिका वेतन के रूप में न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली को प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से प्रेषित किए गए हैं।इसमें मांग की गई है कि अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण पंचायत चुनाव में 27% से कम नहीं किया जाए। साथ ही पंचायतों के चुनाव रोटेशन प्रणाली के आधार पर नवीन आरक्षण कर ,संपादित कराए जाएं। संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाए और चुनावों को मखोल नहीं बनाया जाए। इस याचिका आवेदन के प्रस्तुतकर्ता मुरैना में जे के पिप्पल, श्री कृष्ण यादव, अशोक कुमार, राजेंद्र सिंह, श्रीनिवास श्रीवास, रामनिवास शर्माशोभाराम कुशवाह, भागीरथ कुशवाह, राधाचरण, नारायण कुशवाह
कैलारस में अशोक तिवारी ,गयाराम सिंह धाकड़, महेश प्रजापति, इब्राहिम शाह, राजेश गुप्ता, राजवीरसिंह धाकड़, राधेश्याम प्रजापति ब्लॉक अध्यक्ष कैलारस प्रजापति सभा, ओमप्रकाश राठौर ,भोगीराम कुशबाह, नरेश जाटव, राम लखन धाकड़ ,सुमेर धाकड़ पूर्व सरपंच, रामनिवास रावत सरपंच, केदारनाथ शर्मा एडवोकेट, यशवंत यादव ,संदीप आर्य, शमशाद खान, रामदयाल नेताजी, शिव राम प्रजापति, केदार प्रजापति, वीरेंद्र बघेले आज प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
