ओबीसी आरक्षण के नाम पर गुमराह कर रही है सरकार: राजेश राठौर
मुरैना। मध्यप्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ द्वारा पंचायत एवं निकायों चुनावों के लिए वर्ष 2020 में करवाये गए आरक्षण को अमान्य करते हुए वर्तमान में मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा पुर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर वर्ष 2020 में श्री कमलनाथ द्वारा कराए गए आरक्षण के आधार पर पंचायत एवं निकाय चुनाव न कराने का फरमान जारी कर वर्ष 2014 के आरक्षण के आधार पर पंचायत एवं निकाय चुनाव कराने की घोषणा कर दी, लेकीन मध्यप्रदेश में पंचायत एवं निकाय चुनाव को संविधान की नियामावली से कराये जाने को लेकर एवं आम जन के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग पंचायत एवं निकाय चुनाव को नबीन आरक्षण प्रकिया के माध्यम से 27% आरक्षण के साथ कराए जाने को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका के माध्यम से चुनाव को संविधान के अनुसार कराने के लिए चले गए।
मध्यप्रदेश में OBC के 27/ आरक्षण को कांग्रेस सरकार ने विधान सभा में पास किया था जिसे दोहरी मानसिकता वाली भाजपा पार्टी की सरकार द्वारा OBC आरक्षण के नाम पर जो घटीया राजनीति की जा रही है वह शर्मनाक है निंदनीय है।
हम मध्यप्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों की बास्तव में आप को चिंता है तो आप पिछड़े वर्ग का 27 आरक्षण पुर्ण रुप से लागू क्यों नहीं करते भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदैव से पिछड़ा वर्ग का शौषण किया गया है ओर आज भी अपनी दोहरी नीतियों को छुपाते हुए पिछड़ा वर्ग के लोगों को गुमराह किया जा रहा है।
यदि भारतीय जनता पार्टी बास्तव में पिछड़ा वर्ग के लोगों की हितेषी है तो 27आरक्षण को मूल रूप से लागू करें। अन्यथा OBC के लोगों के साथ छलावा कर गुमराह करना बंद करे।
