सीएम हेल्पलाइन का निराकरण न करने पर अधिकारियों का दो दिन का वेतन कटेगा - कलेक्टर

मुरैना 07 जनवरी 2022/ कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि सीएम की वीसी में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा सर्वोपरि है। इसमें जिस विभाग की सीएम हेल्पलाइन का निराकरण का प्रतिशत सबसे कम पाया जाये तो उन अधिकारियों का दो-दो दिन का वेतन काटा जायेगा। यह निर्देश उन्होंने शुक्रवार को गूगल मीट के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को दिये। गूगल मीट से जुड़े जिला पंचायत के सीईओ श्री रोशन कुमार सिंह, नगर निगम कमिश्नर, पीओ डूडा, समस्त जनपद सीईओ, खाद्य नियंत्रक, सभी जेएसओ, ईपीएचई, एसईएमपीईव्ही, डीईओ, डीपीसी अतिरिक्त सीईओ, एलडीएम, डीपीओ (डब्ल्यूआरडी), लेबर ऑफीसर, ई-डब्ल्यूआरडी, कृषि, उपसंचालक वैटनरी, डीपीओ (प्लानिंग), प्राचार्य हायर एजुकेशन, डीआरसीएस बैठक में गूगल मीट से जुड़े रहे।     

कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन ने कहा कि मुख्यमंत्री की वीसी में मुरैना जिले का परफार्मेंश अच्छा होना चाहिये। मुरैना जिला प्रदेश के अन्तिम बॉटम पर आया तो अधिकारियों की खैर नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को बारी-बारी से उनके विभाग में लंबित शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि 100 दिवस और दिसम्बर 2021 में प्राप्त होने वाली सीएम हेल्पलाइनों को अधिकारी प्राथमिकता देंवे। इस अवसर पर उन्होंने 10 जनवरी से पहले सीएम हेल्पलाइन निराकरण करने का प्रत्येक अधिकारियों से लक्ष्य भी पूछा। 

कलेक्टर ने बताया कि लीड बैंक में 124 पेंडिंग शिकायतें है, इनमें से 25 शिकायतें सोमवार तक निराकृत होनी चाहिये। शिक्षा विभाग को कहा कि सोमवार तक 5, सामाजिक न्याय विभाग को 34 में से 10 शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिये। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 142 शिकायतों में से 112 निराकरण होना बताया। इसके बाद भी कलेक्टर ने 10 शिकायतें और निराकरण करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार डीएसओ को निर्देश दिये कि 489 शिकायतें लंबित है, इनमें से सोमवार तक 100 शिकायतें सहमति के आधार पर बंद होनी चाहिये। कलेक्टर ने जेएसओ जौरा और जेएसओ पहाडगढ़ को 80 शिकायतें, जेएसओ अम्बाह, पोरसा को 15-15 शिकायतें सहमति के आधार पर बंद करने के निर्देश दिये। 

कलेक्टर ने 100 दिवस की सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान 972 शिकायतें समस्त विभागों की लंबित पायी गई है। जिसमें जौरा जेएसओ की 342 शिकायतें लंबित थी। इस पर कलेक्टर ने अप्रशन्नता व्यक्त करते हुये सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन अधिकारियों ने सोमवार तक स्वेच्छा से सीएम हेल्पलाइन निराकरण करने की संख्या नोट करायी है, वे अधिकारी समय-सीमा में निराकृत नहीं करते है तो उन अधिकारियों का दो-दो दिन का वेतन काटा जायेगा। 

नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक 10 जनवरी को 

मुरैना 07 जनवरी 2022/ कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन की अध्यक्षता में जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक 10 जनवरी को अपरान्ह 3 बजे सोलर पार्क के लिये भूमि आवंटित किये जाने हेतु बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में होगी। 

वैक्सीनेशन में बच्चो में सूची उपलब्ध न कराने पर जिला शिक्षाधिकारी का दो दिन का वेतन काटने के निर्देश 

मुरैना 07 जनवरी 2022/ कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन गुरूवार को देर रात्रि तक कोविड वैक्सीनेशन की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान स्कूली बच्चों की जानकारी समय पर उपलब्ध न कराने पर कलेक्टर ने जिला शिक्षाधिकारी श्री सुभाष शर्मा के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुये कहा कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि शिक्षाधिकारी छात्र-छात्राओं की जानकारी समय पर नहीं दे पायेंगे। 

इस संबंध में उन्होंने श्री सुभाष शर्मा को कारण बताओ नोटिस और दो दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये। बैठक के दौरान समस्त स्वास्थ्य अधिकारी, कोविड वैक्सीनेशन से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले के 15 से 18 वर्ष तक के बच्चे शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन पूर्ण होने चाहिये। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताई बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ श्री रोशन कुमार सिंह, अपर कलेक्टर श्री नरोत्तम भार्गव, नगर निगम कमिश्नर श्री संजीव कुमार जैन, समस्त जनपद सीईओ, सीएमएचओ, शिक्षा और बीएमओ उपस्थित थे।

विकासखण्ड एवं नगरीय निकायों में रोजगार-स्वरोजगार मेला 12 जनवरी को 

विकासखण्ड एवं नगरीय निकायों के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त 

मुरैना 07 जनवरी 2022/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 30 दिसम्बर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिये गये निर्देशानुसार जिला स्तर के साथ सभी विकासखण्ड एवं नगरीय निकायों में रोजगार-स्वरोजगार मेले का आयोजन 12 जनवरी 2021 को किया जाना है। 

इस संबंध में जिला पंचायत के सीईओ श्री रोशन कुमार सिंह ने प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर जनपद सीईओ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। जिसमें जनपद पंचायत पोरसा के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोरसा, अम्बाह के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अम्बाह, जौरा के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जौरा, कैलारस के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कैलारस, सबलगढ़ के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सबलगढ़ और जनपद पंचायत पहाडगढ़ के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पहाडगढ़ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। 

इसी प्रकार नगर परिषद बानमौर के लिये मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बानमौर और नगर परिषद झुण्डपुरा के लिये मुख्य नगर पालिका अधिकारी झुण्डपुरा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। यह अधिकारी अपने कार्यो के साथ-साथ स्वरोजगार मेला के लिये नोडल अधिकारी बनकर अन्य विभागों से समन्वय बनाकर प्राथमिकता से स्वरोजगार मेले को सफल बनायेंगे। जिले को प्राप्त लक्ष्य पूर्ण कराना सभी का दायित्व है। जिला पंचायत के सीईओ ने नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये है कि क्षेत्र में हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र का वितरण स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हस्थे करायें।

कृषि अधिकारियों ने पोरसा में सरसों एवं आलू की फसल का किया निरीक्षण 

मुरैना 07 जनवरी 2022/उप संचालक कृषि एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ने गुरूवार को विकासखण्ड पोरसा में सरसों एवं आलू की फसल का निरीक्षण किया। 

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

विवाह में अधिकतम 250, अंतिम संस्कार में 50 की रहेगी अनुमति

मुरैना 07 जनवरी 2022/देश-प्रदेश में कोविड-19 के पॉजिटिव केसेज की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों को यथावत रखते हुए अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।                  

जिला दण्डाधिकारी श्री कार्तिकेयन ने कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेश अनुसार जिले में सभी प्रकार के मेले जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, वे प्रतिबंधित रहेंगे। इसी प्रकार जिले में विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य है। अंतिम संस्कार, उठावना में अधिकतम 50 व्यक्तियों को अनुमति रहेगी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। जिले में सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा। सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी ऐसे क्षेत्रों जहां संक्रमण को रोकने के लिए, कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रस्ताव देंगे। जिले में कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना अनिवार्य है। सभी अधिकारियों को कोविड उपयुक्त व्यवहार मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण मुरैना जिले में प्रभावशील होगा।

आरा मशीनों के लायसेंस अब 5 साल में रिन्यू होंगे

मुरैना 07 जनवरी 2022/आरा-मशीनों के लिये अब 5 साल की अवधि में लायसेंस नवीनीकरण कराये जाने का प्रावधान कर दिया गया है। अभी तक 3 साल में नवीनीकरण करवाए जाने का प्रावधान था। राज्य शासन के वन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम-1984 में यह संशोधन किया गया है। लायसेंस नवीनीकरण के लिये 2,500 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। 

कमिश्नर्स-कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस अब 16 जनवरी को

मुरैना 07 जनवरी 2022/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नर्स-कलेक्टर्स कांफ्रेंस में निर्धारित एजेंडा बिन्दुओं पर हर माह समीक्षा करते हैं। इस माह में 10 जनवरी को आयोजित इस बैठक में परिवर्तन किया गया है। अब कमिश्नर्स-कलेक्टर्स कांफ्रेंस 16 जनवरी को प्रातः 11 बजे से आरंभ होगी। बैठक के एजेण्डा बिन्दु पूर्वानुसार ही रहेंगे।

एनआरसी में गंभीर रूप से बच्चों को 14 दिन भर्ती कर डॉक्टरों की देख-रेख में उपचार किया जाता है 

मुरैना 07 जनवरी 2022/ जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. विनोद गुप्ता ने बताया कि पोषण पुर्नवास केन्द्र (एनआरसी) में शिशु स्वास्थ्य पोषण के अन्तर्गत गंभीर रूप से बच्चों को 14 दिन भर्ती कर डॉक्टरों की देख-रेख में उपचार किया जाता है। डॉ. गुप्ता ने बताया कि आवश्यक औषधियां एवं परामर्श अनुसार ईलाज निःशुल्क दिया जाता है। 14 दिन भर्ती रहने पर प्रोत्साहन के रूप में 120 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से 1 हजार 680 रूपये और आने-जाने का किराया उपलब्ध कराया जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद बच्चे और मां को पोषण आहार के बारे में परामर्श भी दिया जाता है।  

सिविल सर्जन ने बताया कि बच्चों को भर्ती कराने वाले को भी 100 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाती है, जो हितग्राही के खाते द्वारा प्रदाय की जाती है। 

अनुग्रह सहायता राशि का अपात्र व्यक्तियों को भुगतान कराने के आरोप में एडीओ को कारण बताओ नोटिस 

मुरैना 07 जनवरी 2022/ मृतक श्रमिकों की अनुग्रह सहायता राशि उनके उत्तराधिकारियों को भुगतान न कर अपात्र व्यक्तियों को भुगतान किये जाने के आरोप में तत्कालीन शाखा प्रभारी संबल योजना जनपद पंचायत अटेर  जिला भिण्ड (वर्तमान में पदस्थ एडीओ, पीसीओ जनपद पंचायत अटेर जिला भिण्ड) आरसी काकर को चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।      

यह कार्यवाही भिण्ड कलेक्टर के प्रस्ताव पर की गई है। कमिश्नर ने आरसी काकर को इस कृत्य में अपने पदीय कर्तव्यों के प्रतिकूल होते हुये एक लोकसेवक के पद के अपेक्षित आचरण के विपरीत होकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम 1,2,3 का स्पष्ट उल्लंघन होता है। 

इस पर कमिश्नर श्री सक्सेना ने आरसी काकर के खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 के नियम 10 (4) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करते हुये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नियत अवधि में काकर द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी। 

एक रिपोर्ट के अनुसार 

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भारत की एक स्वच्छतम नदी में स्थित है 

मुरैना 07 जनवरी 2022/ राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भारत की एक स्वच्छतम नदी में स्थिति है। इसकी सीमा मध्यप्रदेश के श्योपुर, मुरैना एवं भिण्ड जिलों के अन्तर्गत 435 किलोमीटर लंबी और क्षेत्रफल 435 वर्ग किलोमीटर है। 

यह जानकारी भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 20 फरवरी 2020 के प्रकाशित अंक में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में दी गई है। 

मध्यप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य से 2 किलो मीटर, तक विस्तारित क्षेत्र को राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की परिस्थति की संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिस्थिति की संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है। पारिस्थिति की संवेदी जोन का विस्तार मध्यप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य से शून्य (अंतर राज्य सीमा के कारण) से 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पारिस्थति की संवेदी जोन का क्षेत्रफल 870 वर्ग किलोमीटर है। पारिस्थिति संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किये गये संशोधनों के अनुसार शास्ति होगी।

चंबल नदी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घोषित होकर, वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, मुरैना के अंतर्गत आता है, जिसकी सुरक्षा के लिये एस.ए.एफ. की फोर्स तैनात है, जो समय समय पर वन अधिनियमों में नियमानुसार कार्यवाही करती है। चंबल नदी व उसके आसपास का क्षेत्र खनिज विभाग मुरैना के अंतर्गत नहीं आता है। 

क्र. 076 

संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक 10 जनवरी को 

मुरैना 07 जनवरी 2022/ शासन के निर्देशानुसार जिले के समस्त विभागों की संयुक्त परामर्शदात्री समिति की समीक्षा बैठक कर्मचारी संगठन के अध्यक्षों की उपस्थिति में 10 जनवरी को कलेक्ट्रेट सभागार में टीएल बैठक के बाद कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। 

बैठक में कर्मचारियों के हितों के संबंध में की गई कार्यवाही एवं लंबित प्रकरणों की जानकारी सहित अनिवार्यतः उपस्थित रहें। 

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 9 हजार 847 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कर 94.24 प्रतिशत उपलब्धी 

मुरैना 07 जनवरी 2022/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत मुरैना जिले में 9 हजार 847 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कर जिले ने 94.24 प्रतिशत की उपलब्धी हासिल की है। जिले को कुल लक्ष्य पूर्व वर्ष के शेष मिलाकर 1 अप्रैल 2021 की स्थिति में 10 हजार 449 व्यक्तिगत शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित था, इसमें से 9 हजार 847 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण पूर्ण कर लक्ष्य के विरूद्ध 94.24 प्रतिशत की उपलब्धी हासिल की है। जिले में शेष रहे 602 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।   

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोशन कुमार सिंह और संयुक्त आयुक्त विकास श्री राजेन्द्र सिंह ने एक जानकारी में बताया कि जनपद पंचायत पोरसा में निर्धारित लक्ष्य 1 हजार 460 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के विरूद्ध 1 हजार 424 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है, जो लक्ष्य का 97.53 प्रतिशत है। शेष 36 शौचालयों का निर्माण कार्य जारी है। जनपद पंचायत सबलगढ़ में 1 हजार 466 व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लक्ष्य के विरूद्ध 1 हजार 437 शौचालयों का निर्माण पूर्ण कर 98.02 प्रतिशत की उपलब्धी हासिल की है। सबलगढ़ जनपद पंचायत में शेष 29 शौचालयों का निर्माण कार्य जारी है। 

जनपद पंचायत कैलारस में 1 हजार 446 शौचालय निर्माण लक्ष्य के विरूद्ध 1 हजार 399 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कर 96.75 प्रतिशत उपलब्धी हासिल की है। शेष 47 शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा रहा है। जनपद पंचायत अम्बाह में 1 हजार 468 व्यक्तिगत शौचालयों में से 1 हजार 415 शौचालयों का निर्माण कर 96.39 प्रतिशत की उपलब्धी हासिल की है। शेष 53 शौचालयों का निर्माण कार्य जारी है। 

जनपद पंचायत मुरैना में 1 हजार 736 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण लक्ष्य के विरूद्ध 1 हजार 584 शौचालयों का लक्ष्य पूर्ण कर 91.24 प्रतिशत की उपलब्ध, जनपद पंचायत जौरा में 1 हजार 415 शौचालय लक्ष्य के विरूद्ध 1 हजार 209 शौचालयों का निर्माण पूर्ण कर 85.44 प्रतिशत उपलब्धी, जनपद पंचायत पहाडगढ़ में 1 हजार 458 व्यक्तिगत शौचालय लक्ष्य के विरूद्ध 1 हजार 379 शौचालयों का निर्माण पूर्ण कर 94.58 प्रतिशत की उपलब्धी हासिल की है। जनपद पंचायत मुरैना में शेष 152, जनपद पंचायत जौरा में 206 और जनपद पंचायत पहाडगढ़ में शेष 79 शौचालयों का निर्माण कार्य जारी है। अगले माह तक शत-प्रतिशत लक्ष्य को पूर्ण करना संभावित है।